पंढरपूर – राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर कॉरिडॉरच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या भक्त निवास येथे भूसंपादन विभागाचे तात्पुरते कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.
दरम्यान भूसंपादनासाठी संबंधित जमीनमालकांना नोटिसा बजावल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, बाधित नागरिकांनी भूसंपादनाच्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी आवश्यक माहिती भरून संमतीपत्र आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी केले आहे.
पंढरपूर येथे उज्जैन आणि वाराणसीच्या धर्तीवर भव्य कॉरिडॉर उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, भूसंपादन प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार १२ नोव्हेंबरपासून भूसंपादनविषयक कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी ज्या नागरिकांच्या जमिनी, मालमत्ता किंवा मिळकती बाधित होणार आहेत, त्यांच्या अडचणी आणि प्रश्न समजून घेण्याला प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. नागरिकांनी आपल्या मिळकतीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती, जागेची कागदपत्रे, मालकी हक्क, वारस नोंदी तसेच इतर आवश्यक तपशील संमतीपत्रामध्ये नमूद करून सादर करावेत. प्राप्त माहितीच्या आधारे पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांच्या मनात असलेल्या शंका, तक्रारी, हरकती आणि अडचणी जाणून घेतल्या जातील. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देऊन नागरिकांच्या अडचणींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन केल्यानंतरच भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे उपजिल्हाधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
—————–
चौकट: (आठवड्यातील तीन दिवस पंढरपुरात कामकाज)
भूसंपादना संदर्भातील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या भक्त निवास येथे भूसंपादन अधिकारी क्रमांक तीन यांचे तात्पुरते कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यालयात दर आठवड्याला मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार असे तीन दिवस कामकाज चालणार आहे. उर्वरित दिवशी सोलापूर येथील भूसंपादन विभागाच्या कार्यालयातून कामकाज केले जाणार आहे.
—————–
कोट
कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांनी कोणतीही घाई किंवा गैरसमज न करता प्रशासनाशी संपर्क साधून आपल्या मिळकती संदर्भातील अचूक माहिती, आवश्यक कागदपत्रे आणि संमतीपत्र सादर करावे. नागरिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण करूनच पारदर्शक पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया प्रशासनाकडून पूर्ण केली जाणार आहे
संतोषकुमार देशमुख (उपजिल्हाधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी)
