सोलापूर – सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावून विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक वातावरणात शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण विभागाचे सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांनी अभिनव उपक्रम पुढे आणला आहे. जिल्ह्यात भौतिक सुविधा श्रेणीकरणात ‘ड’ श्रेणीत असलेल्या ५७१ शाळांना ‘क’ श्रेणीत आणून ‘ड’ श्रेणीतील शाळांची संख्या शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे २,५०० शाळांचा आढावा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दि. २१ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आला होता. या आढावा बैठकीत ‘ड’ श्रेणीतील शाळांची श्रेणीवाढ करण्यासाठी अंदाजे ६१ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले. एवढ्या मोठ्या निधीची गरज लक्षात घेऊन केवळ उपलब्ध शासकीय निधीवर अवलंबून न राहता समाजातील विविध घटकांना शाळांच्या विकासाशी जोडण्याचा नवोपक्रम मांडण्यात आला आहे.
केवळ ‘ड’ श्रेणीतील शाळांना ‘क’ श्रेणीत आणणे एवढेच उद्दिष्ट न ठेवता ‘ड’मधून ‘क’, ‘क’मधून ‘ब’ आणि ‘ब’मधून ‘अ’ असा शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या गुणवत्तावाढीचा टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम राबविण्याचा प्रयत्न आहे. या नवोपक्रमातून निधी उभारणीसोबतच शाळा आणि समाज यांच्यातील नाते अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न होणार असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला नवे बळ मिळू शकते.
( टीप चेतनसिंह केदार सावंत आणि सोलापूर जिल्हा परिषद फोटो आणि लोगो लावणे )
चौकट
‘माझी शाळा, माझी जबाबदारी’ची संकल्पना
शाळा ही केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता त्या शाळेच्या विकासात गावकऱ्यांचा, पालकांचा आणि माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी ‘माझी शाळा, माझी जबाबदारी’ या भावनेतून लोकसहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. गावपातळीवर शाळेच्या आवश्यक कामांची यादी तयार करून ग्रामस्थ, पालक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या सहकार्याने निधी अथवा साहित्य उपलब्ध करून घेता येणार आहे.
चौकट
माजी विद्यार्थ्यांना शाळेशी जोडणार
शाळेतून शिक्षण घेऊन आज उच्च पदांवर कार्यरत असलेल्या तसेच विविध क्षेत्रांत यशस्वी झालेल्या माजी विद्यार्थ्यांचा शाळास्तरीय मेळावा आयोजित करण्याचा विचार आहे. या माध्यमातून माजी विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेच्या विकासात योगदान देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
चौकट
सी.एस.आर. निधीचा प्रभावी वापर
कॉर्पोरेट कंपन्या आणि विविध उद्योगांच्या सी.एस.आर. निधीतून शाळांच्या मूलभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदत मिळविण्यावरही भर राहणार आहे. शाळांची गरज आणि आवश्यक कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यानुसार सी.एस.आर.संस्थांशी संपर्क साधण्याचे नियोजन करता येणार आहे.
चौकट
अधिकारी-पदाधिकारी घेणार शाळेची जबाबदारी
जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकारी, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य तसेच पंचायत समिती सदस्य यांनी ‘ड’ श्रेणीतील प्रत्येकी एक शाळा दत्तक घेऊन तिच्या भौतिक सुविधा सुधारण्यासाठी योगदान देण्याची संकल्पना पुढे आली आहे.
चौकट
कर्मचारी पतसंस्थांचाही सहभाग
जिल्हा परिषदेच्या विविध संवर्गातील कर्मचारी पतसंस्थांना आवाहन करून शाळा दुरुस्तीसाठी निधी उभारण्याचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेसोबतच कर्मचारी वर्ग आणि सामाजिक घटकही या अभियानाशी जोडले जाण्याची शक्यता आहे.
कोट
‘ड’ श्रेणीतील शाळांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न
शाळांच्या भौतिक सुविधा सुधारल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे शासनाच्या निधीसोबतच समाजातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग घेऊन ‘ड’ श्रेणीतील शाळांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे,” त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्राची माहिती घेऊन वर्गीकरण करण्यात येईल. अशी भूमिका शिक्षण विभागाचे सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांनी मांडली आहे.
