सोलापूर : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत देशातील महत्त्वाकांक्षी व पथदर्शी गृहप्रकल्प म्हणून साकारलेल्या रे नगरच्या प्रलंबित बीजभांडवलासाठी ₹२५० कोटींची तरतूद, तसेच कॉ. गोदूताई परुळेकर महिला विडी कामगार वसाहतीतील मलनिःसारण, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते, स्मशानभूमी आणि विमा/ईएसआय दवाखान्यासह अत्यावश्यक नागरी व पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे ठोस व निर्णायक शिफारस करण्यात येईल, अशी ग्वाही महाराष्ट्र विधिमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष मा. अर्जुन खोतकर यांनी दिली.
रे नगर आणि कॉ. गोदूताई परुळेकर नगर येथील प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेण्याबाबतही आपण पुढाकार घेऊ, तसेच त्या बैठकीस स्वतः उपस्थित राहून श्रमिकांच्या गृहप्रकल्पातील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे खोतकर यांनी स्पष्ट केले. सोलापूर दौऱ्यात गोदूताई नगर व रे नगरची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी जिल्हा प्रशासन तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.
मुख्य प्रवर्तक तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवार, दि.२१ ऑगस्ट रोजी मा. अर्जुन खोतकर यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या वेळी कामगारांच्या वतीने त्यांचे भव्य स्वागत व यथोचित सत्कार करण्यात आला.
रे नगरचे बीजभांडवल तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत रे नगर फेडरेशनच्या माध्यमातून साकारण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्पाचा हस्तांतरण सोहळा मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडला आहे. मात्र, लाभार्थ्यांच्या हिश्श्यापोटी राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिले जाणारे गृहकर्ज सध्या मंजूर होत नसल्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील कामांवर परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे निर्धारित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाने बीजभांडवलापोटी ₹२५० कोटी उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच प्रकल्पांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या पायाभूत व नागरी सुविधांसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
गोदूताई नगरातील १० हजार विडी कामगार कुटुंबांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न
मौजे कुंभारी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर येथील कॉ. गोदूताई परुळेकर नगरमध्ये सुमारे १०,००० विडी कामगार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. मात्र, अद्याप मलनिःसारण, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, मुख्य व अंतर्गत रस्ते, स्वतंत्र स्मशानभूमी तसेच विमा/ईएसआय दवाखाना यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार सुमारे ₹२०० कोटींच्या मलनिःसारण, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन योजनेस तातडीने प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
आमदार हेमंत पाटील यांनीही व्यक्त केली नाराजी
यावेळी ज्येष्ठ आमदार मा. हेमंत पाटील यांनीही वसाहतीत येताना अंतर्गत रस्त्यांची पाहणी केली. रस्त्यांची झालेली दुरवस्था पाहून त्यांनी कॉ. आडम मास्तर यांच्याकडे, “माझ्यासारख्या आमदाराला येथे येताना त्रास होतो, तर सामान्य नागरिकांचे काय हाल होत असतील?” असा सवाल उपस्थित केला.
वसाहतीच्या मुख्य कार्यालयाजवळ पोहोचल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून या प्रश्नावर तातडीने बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या.
या वेळी कॉ. गोदूताई परुळेकर महिला विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्षा सुनंदा बल्ला, फातिमा बेग, रे नगर फेडरेशनच्या अध्यक्षा नलिनीताई कलबुर्गी, सचिव युसुफ शेख (मेजर), ॲड.अनिल वासम,गजेंद्र दंडी यांच्यासह संस्था पदाधिकारी, संस्थेचे सर्व पूर्णवेळ कार्यकर्ते , वसीम मुल्ला, बापू साबळे, अप्पाशा चांगले, हसन शेख नरसिंग बुगले, बालाजी तुम्मा, राजेंद्र गेंट्याल चंटी बिटला आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
