जालना : जालना तालुक्यातील विरेगाव ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, शासकीय निधीच्या वापरातील अनियमितता आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ शरद भगवानराव मोठे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. यापूर्वी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून, ठोस कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
तक्रारीत घरकुल व विहीर योजनांमधील कथित अनियमितता, लाभार्थ्यांकडून पैशांची मागणी, अपूर्ण किंवा प्रत्यक्षात न झालेल्या कामांची बिले काढणे, पाईपलाईन दुरुस्ती, रस्ते व खडीकरणाच्या कामांतील अनियमितता आदी आरोप करण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून संबंधित कागदपत्रे व आर्थिक नोंदी तपासाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पाच वर्षांचे विशेष लेखापरीक्षण
ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांतील सर्व योजना, अंदाजपत्रके, मंजुरीपत्रे, बिले, व्हाउचर, मस्टर, साहित्य खरेदीच्या नोंदी, मोजमाप पुस्तिका आणि इतर आर्थिक अभिलेखांचे विशेष व सूक्ष्म लेखापरीक्षण करावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. घरकुल व विहीर योजनांच्या लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून मंजूर रक्कम, वितरित हप्ते आणि कामाची सद्यस्थिती तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सरपंच पदाच्या कथित अनधिकृत वापराचा आरोप
विद्यमान सरपंच सौ. वर्षा जाधव यांचे पती सुरेश सुभाषराव जाधव हे स्वतःला ‘सरपंच’ म्हणून संबोधत असून ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय व आर्थिक कामकाजात हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या कागदपत्रांवर, आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नोंदी, बँक व्यवहार, बिले व इतर अधिकृत कागदपत्रांवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत का आणि असल्यास कोणत्या अधिकाराने करण्यात आल्या, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पैशांची मागणी व धमकीच्या आरोपांची चौकशी
तक्रारीसोबत उपलब्ध असलेल्या कथित व्हिडिओमध्ये ग्रामरोजगार सेवक भगवान जाधव यांनी घरकुल व विहीर योजनांच्या मंजुरीसंदर्भात पैशांची मागणी केल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. या व्हिडिओची तांत्रिक पडताळणी करून संबंधितांचे जबाब नोंदवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराबाबत तक्रार केल्यास खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही तक्रारदाराने केला असून, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
दोषींवर कारवाईची मागणी
चौकशीत गैरव्यवहार किंवा आर्थिक अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करावी. शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास संबंधितांकडून नुकसानभरपाई वसूल करावी, तसेच चौकशीदरम्यान ग्रामपंचायतीचे आर्थिक व प्रशासकीय अभिलेख सुरक्षित ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कारवाई न झाल्यास उपोषण
संपूर्ण प्रकरणाची स्थानिक प्रभावापासून मुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी करत शरद मोठे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय उपोषणाची पूर्वसूचना दिली आहे.
दरम्यान, तक्रारीतील सर्व आरोप हे तक्रारदाराच्या निवेदनावर आधारित असून त्यांची अधिकृत चौकशी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे आरोपांची सत्यता चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बाजूही अधिकृत चौकशीत समोर येणे अपेक्षित आहे.
