धाराशिव : देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी संबंधित असलेली ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या निष्काळजी, बेजबाबदार आणि अपयशी कारभाराचे प्रतीक आहे.नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच विद्यार्थ्यांना मानसिक व शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांच्या कडे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव डॉ. स्मिता शहापूरकर यांनी केली आहे.
डॉ. शहापूरकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने 2026 ची नीट परीक्षा रद्द करून देशातील २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी
खेळ मांडला आहे. मागील 12 वर्षांपासून देशातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांमध्ये पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि शिक्षण घोटाळ्यांच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत.
मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापासून ते नुकत्याच समोर आलेल्या ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका गळतीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणारे प्रकार घडत असूनही केंद्र सरकारकडून कोणतीही ठोस आणि प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. परीक्षा रद्द करण्यापलीकडे सरकार काहीच करत नाही.
“शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या या भ्रष्ट साखळीमागील शिक्षण माफियांना कायद्याच्या चौकटीत उभे करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. लाखो विद्यार्थ्यांनी दिवस-रात्र मेहनत घेऊन, मानसिक ताण सहन करून परीक्षा दिली. पालकांनी आर्थिक अडचणी झेलत मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च केला. मात्र एका निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर पुन्हा परीक्षेचे ओझे टाकण्यात आले आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपला कारभार नीट सांभाळता येत नसेल तर त्यांनी पदावर राहण्याचा अधिकार तरी काय? निवडणूक प्रचारात व्यस्त राहून शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. देशातील तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न असताना केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत निष्क्रीय आणि असंवेदनशील आहे.
पंतप्रधानांपासून ते केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत केवळ घोषणाबाजी आणि बोलघेवडेपणा सुरू असून प्रत्यक्षात सामान्य नागरिकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस कृती होताना दिसत नाही. “देश चालविण्यासाठी केवळ प्रचार आणि निवडणुका पुरेशा नसतात, तर जबाबदारीने काम करावे लागते. मात्र सध्याचे केंद्र सरकार जनतेच्या समस्या सोडविण्याऐवजी सरकार त्यात भर घालत आहे.
‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच विद्यार्थ्यांना मानसिक व शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांच्या कडे महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश सचिव डॉ. स्मिता शहापूरकर यांनी केली आहे.
