सोलापूर – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ‘आवास प्लस-२०२४’ मोहिमेतील लाभार्थ्यांची कायम प्रतीक्षा यादी आता ग्रामसभेच्या माध्यमातून अंतिम केली जाणार आहे. यासाठी १५ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा घेण्यात येणार असून, यासभेत मसुदा लाभार्थी यादी नागरिकांसमोर ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र नागरिकांसाठी ही ग्रामसभा महत्त्वाची ठरणार आहे.
ग्रामसभेत सादर करण्यात येणाऱ्या मसुदा यादीतील प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती व पात्रता तपासली जाणार आहे. यादीत चुकीचे नाव समाविष्ट असल्यास, पात्र व्यक्तीचे नाव वगळले असल्यास किंवा एखादा लाभार्थी अपात्र असल्याचे निदर्शनास आल्यास नागरिकांना त्याबाबत हरकत अथवा सूचना मांडता येणार आहे. ग्रामसभेतील चर्चेनंतर प्राप्त हरकती व शिफारशींच्या आधारे कायम प्रतीक्षा यादी अंतिम केली जाणार आहे.
आवास प्लसच्या मसुदा यादीत नाव असलेल्या लाभार्थ्यांनी १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित राहून आपले नाव, पात्रता व नोंदविलेली माहिती तपासावी. नावाबाबत काही त्रुटी आढळल्यास ग्रामसभेतच त्याबाबत हरकत किंवा सूचना नोंदवावी. यामुळे अंतिम यादी तयार करताना संबंधित बाबीचा विचार होण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामपंचायतींना मसुदा लाभार्थी यादी ग्रामसभेपूर्वीच नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या शिफारशींनुसार AwaasSoft प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल नोंदविण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, ग्रामसभा सुरू होण्यापूर्वी कायम प्रतीक्षा यादी उपलब्ध ठेवणे, तसेच कागदपत्रांची नोंद करताना काळजी घेण्याच्या सूचना ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. अपूर्ण अथवा चुकीची कागदपत्रे प्रणालीवर अपलोड करू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
घरकुलाच्या प्रतीक्षेतील नागरिकांसाठी १५ ऑगस्टची ग्रामसभा केवळ औपचारिकता नसून, अंतिम यादीत आपले नाव निश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची संधी ठरणार आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांनी ग्रामसभेला उपस्थित राहून आपली माहिती तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
चौकट
प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर भर
ग्रामसभेची कार्यवाही आणि जिओ-टॅग छायाचित्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अंतिम यादी तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ग्रामसभेच्या शिफारशींवर आधारित राहणार असल्याने पात्र-अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी स्थानिक पातळीवरच होणार आहे.