सोलापूर : होटगी रोड परिसरातील नैसर्गिक नाला पूर्ववत करण्याच्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने कायदेशीर मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने महानगरपालिकेची भूमिका ग्राह्य धरत संबंधित सर्व रिट याचिका फेटाळून लावल्या.
होटगी रोडवरील मुलतानी बेकरी कॉर्नरपासून दक्षिण मध्य रेल्वे नाल्याच्या मिळणीपर्यंतचा नाला क्रमांक १ हा नैसर्गिक नाला असून त्याचा प्रवाह वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असल्याचे भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या १९७८ आणि २००१ च्या टोपोशीटमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे.
मात्र, परिसरातील लेआऊट विकासादरम्यान या नाल्याचे मूळ पात्र बदलून सुमारे ९० अंश कोनात वळविण्यात आले. त्यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळे निर्माण होऊन सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीदरम्यान नवोदय नगर, मुलतानी बेकरी परिसर आणि मजरेवाडी भागात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीने टोपोशीट, गुगल इमेजेस, तांत्रिक सर्वेक्षण अहवाल आणि क्षेत्रीय पाहणीच्या आधारे नाल्याची मूळ अलाइनमेंट निश्चित केली. त्यानुसार नाला पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचा समावेश महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यासह विकास आराखड्यातही करण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम २६ व ३० अंतर्गत संबंधित जमीनधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिसांना आव्हान देत नेताजी भोपळे, विलास ताकमोगे आणि मारुती ताकमोगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
महापालिकेने न्यायालयात मांडलेल्या बाजूनुसार, नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह बदलल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी नाला पूर्ववत करणे अत्यावश्यक आहे. १८ जून २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने नैसर्गिक जलप्रवाह पूर्ववत करणे, नाल्यांची स्वच्छता करणे आणि पूरनियंत्रणासाठी उपाययोजना राबविणे हे महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत करण्यात आलेली कारवाई सार्वजनिक हिताची आणि कायदेशीर असल्याचे नमूद केले.
या निर्णयामुळे सोलापूर महानगरपालिकेच्या पूरनियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नैसर्गिक जलप्रवाह पुनर्स्थापना उपक्रमांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
पूरनियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांना कायदेशीर आधार प्राप्त
नैसर्गिक नाला पूर्ववत करण्यास उच्च न्यायालयाची मान्यता
मिळाली असून सोलापूर महानगरपालिकेची कारवाई पूर्णतः कायदेशीर ठरली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील पूरनियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार प्राप्त झाला आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
