सोलापूर – विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या समितीने मंगळवारी भर पावसात अक्कलकोट तालुक्यातील जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळांची अचानक तपासणी केली. या पाहणीत नगरपालिका शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या गंभीर त्रुटी समोर आल्या, तर जेऊर येथील जिल्हा परिषद शाळेने उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रभावी व्यवस्थापनामुळे समितीची विशेष दाद मिळविली.
जनहित याचिका क्रमांक १/२०१८ अंतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि विविध शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ही तपासणी करण्यात आली. समितीने तालुक्यातील तीन जिल्हा परिषद शाळा आणि चार नगरपालिका शाळांना भेट देऊन स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, शाळेची सुरक्षितता, अध्यापनाचा दर्जा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची अंमलबजावणी, विद्यार्थी सुरक्षा समित्यांचे कार्य तसेच इतर मूलभूत सुविधांची सखोल पाहणी केली.
तपासणीत नगर परिषद वरिष्ठ शाळा क्रमांक १ आणि प्रमिलाराजे गर्ल्स स्कूल येथे स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, काही धोकादायक वर्गखोल्या, संरक्षण भिंतीलगत झालेली अतिक्रमणे आणि परिसरातील अस्वच्छता समितीच्या निदर्शनास आली. या बाबी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत समितीने संबंधित नगरपालिका प्रशासनाला तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून सर्व त्रुटी त्वरित दूर कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.
दुसरीकडे, जेऊर येथील जिल्हा परिषद कन्नड-मराठी शाळेने शैक्षणिक गुणवत्ता, संगणक शिक्षण, विद्यार्थ्यांची शिस्त, प्रज्ञाशोध शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी, विविध शैक्षणिक उपक्रम आणि समाधानकारक उपस्थिती यामुळे समितीवर सकारात्मक छाप पाडली. शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनाच्या कार्याचे समितीने विशेष कौतुक केले. मात्र स्वच्छतागृहासाठी जागेची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आल्याने ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने तातडीने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जेऊर येथील उर्दू शाळेतील भौतिक सुविधांचीदेखील पाहणी करण्यात आली. तसेच सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये, खराब झालेले धान्य तातडीने नष्ट करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश समितीने दिले. शिक्षकांनी वेळेचे काटेकोर पालन करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अधिक जबाबदारीने कार्य करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
या तपासणीदरम्यान समितीचे अध्यक्ष तथा माजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. शब्बीर औटी, तहसीलदार जयश्री पंचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी पी. आर. मामड्याल, पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती एस. व्ही. पवार, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रकाश नांगरे, प्राथमिक विभागाचे प्रतिनिधी बापूराव जमादार तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
उच्च न्यायालयाच्या समितीच्या या अचानक पाहणीमुळे शाळांमधील मूलभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि शैक्षणिक गुणवत्ता या मुद्द्यांवर प्रशासन अधिक सतर्क होण्याची गरज अधोरेखित झाली असून, विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
