सोलापूर : महापालिकेतील लाड – पागे कमिटी अंतर्गत वारसांना 30 दिवसात नियुक्ती आदेश देणे बंधनकारक आहे. सफाई कामगारांना सुरक्षा साधने घेण्यासाठी थेट त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करावेत. पाच लाखाचा कॅशलेस विमा उतरवण्याची तातडीने कार्यवाही करावी यासह दिलेल्या विविध सूचनांची येत्या तीन महिन्यात कार्यवाही करावी अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग (मुंबई)चे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग (मुंबई)चे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर हे सोलापूर दौऱ्यावर आले असताना सोलापूर महापालिकेत इंद्रभुवन येथील आयुक्त कार्यालयात त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सफाई कामगारांशी निगडित असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. आवश्यक निर्णय घेतले. कार्यवाहीचे आदेशही दिले. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार, संदीप कारंजे , सहाय्यक आयुक्त शशिकांत भोसले , महापालिका मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. रत्नराज जवळगेकर आदींसह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सफाई कामगारांसाठीच्या आवास योजनेची शासन आदेशानुसार अंमलबजावणी करण्यात आली नाही त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत दोन महिन्याचा वेळ दिला आहे. ही आवास योजना, मालकी हक्क या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यात ही कार्यवाही करण्याची सूचनाही केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बुधवार पेठ येथील सफाई कामगारांच्या वसाहतीची थेट पाहणी केली. या वसाहतीची दुर्दशा झाली आहे. येथील सफाई कामगारांचे तातडीने इतरत्र पुनर्वसन करून ही वसाहत पुन्हा उभा करावी अशा सूचना दिल्या आहेत.
सोलापूर महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना गरजेची आहे. अवघे शहर स्वच्छ करणाऱ्या सफाई कामगारांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. आजारी पडल्यानंतर ऍडमिट झाल्यानंतर त्यांना कर्ज काढून उपचार करावे लागते. यामुळे अडचणी निर्माण होतात. त्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. त्याची काळजी घेण्यासाठी कॅशलेस विमा तातडीने राबविण्याची सूचनाही केली आहे. प्रतिपूर्ती रक्कमही दोन दोन वर्ष मिळत नाही. ही गंभीर बाब आहे. यामुळे तातडीने याचा लाभ मिळावा यासाठी आरोग्य अधिकारी डॉ. राखी माने यांची नोडल अधिकारी म्हणूनही नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
सफाई कामगारांसाठी सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत विविध योजना लागू आहेत मात्र या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या जात नाहीत. कागदावरच राहतात. शिष्यवृत्ती, सायकल, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण यासह विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळावा याकरिता महापालिका प्रशासनाने तातडीने शिबिर घेऊन त्या योजनाची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट केले. लोकसंख्येच्या आधारावर सफाई कर्मचारी आवश्यक असतात. दर 1 हजार लोकसंख्येमागे एक कर्मचारी असे प्रमाण आहे. नव्या जनगणनेनुसार त्याची रचना करणे आता गरजेचे आहे. त्याचा प्रस्तावही नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत सोलापूर महापालिका प्रशासनात अधिकचे 61 कर्मचारी कार्यरत आहेत.
दरम्यान, यावेळी लाड पागे कमिटी अंतर्गत सोलापूर महापालिकेतील 37 वारसांना नियुक्ती आदेश अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. शैक्षणिक र्अहतेनुसार या नियुक्त्या दिल्या आहेत. यामध्ये 13 कनिष्ठ लिपिक आणि दोन अभियंता पदी नियुक्ती दिली आहे. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अधीक्षक रजाक पेंढारी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
सुरक्षा साहित्यासाठीची रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी
सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साहित्य देणे आवश्यक आहे. ड्रेस, गम बूट यासह इतर सुरक्षा साहित्य त्यांना वेळेत देण्यात यावे. या साहित्य खरेदीसाठी विलंब होतो तेव्हा महापालिका प्रशासनाने हे साहित्यसाठीची रक्कम डीबीटी द्वारे थेट संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, असेही स्पष्ट आदेश अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी दिले आहेत.
समिती गठीत करून लाड अंतर्गत प्रकरणे मार्गी लावावी
लाड – पागे कमिटी अंतर्गत वारसांना अर्ज दिल्यानंतर तीस दिवसाच्या आत नियुक्ती आदेश देणे बंधनकारक आहे मात्र प्रशासनाकडून या कामात मोठी दिरंगाई केली जाते. यामुळे 45 वयोमर्यादा ओलांडली जाते. परिणामी त्याचा फटका संबंधित लाभार्थ्यांना बसतो. यामुळे प्रशासनाने अर्ज दिल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसात या नियुक्ती आदेश द्याव्यात. विलंब झाले तरीही 45 ही वयोमर्यादा ग्राह्य न धरता त्यांना नियुक्ती आदेश द्यावेत, असे सूचित केले. लाड कमिटी अंतर्गत सद्यस्थितीत सोलापूर महापालिकेत 931 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समिती गठीत करून त्याचीही कार्यवाही करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा करणार
राज्यभरात सफाई कामांमध्ये ठेकेदारी पद्धत बंद करण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे. आऊट सोर्सिंग बंद झाली पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ घेतलेली आहे. त्यांच्या समवेत या विषयावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही अध्यक्षांनी सांगितले.सोलापूर महापालिका अंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतचे विविध प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहेत, याचाही पाठपुरावा आपण करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
