बार्शी – उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावेत, या मागणीसाठी बार्शी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततापूर्ण आंदोलन केले. शासनाने ५ नोव्हेंबरपूर्वी प्रलंबित प्रस्तावाला मंजुरी देऊन शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करावा, अन्यथा राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजेवर जातील, असा इशारा जिल्हा न्यायालय कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. या मागणीसाठी राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारसपत्रे पाठवून पाठपुरावा केला आहे. मंडणगड आणि नाशिक येथील न्यायालयीन इमारतींच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले होते, असे बार्शी न्यायालयाचे सहअधीक्षक तथा सोलापूर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघाचे सहकोषाध्यक्ष डी. व्ही. कांबळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या सूचनेनुसार आंदोलनाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात आला. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी न करता काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज सुरू ठेवले. यावेळी अधीक्षक पी. एम. सोनटक्के, एस. डी. कांबळे, सहअधीक्षक किस्ती, आनंद पानगावकर, खमितकर, महिला प्रतिनिधी शोभा वैद्य, तालुका प्रतिनिधी एस. एल. यादव यांच्यासह न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले. ५ नोव्हेंबरपूर्वी शासनाने निर्णय घ्यावा; अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला.
