अक्कलकोट – राज्यातील रासायनिक शेतीच्या वाढत्या वापरामुळे मानवी आरोग्य, जमिनीची सुपीकता आणि कृषी क्षेत्राच्या शाश्वततेसमोर गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विधानसभा अधिवेशनात सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी राज्याने विशेष धोरण आखावे, अशी मागणी केली. त्यांच्या सूचनेवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका दर्शविली.
आमदार कल्याणशेट्टी यांनी रासायनिक शेतीतून अन्नसाखळीत होणाऱ्या रासायनिक घटकांच्या प्रवेशाला ‘अदृश्य भेसळ’ असे संबोधत ती दुधातील भेसळीपेक्षाही अधिक घातक असल्याचे नमूद केले. कॅन्सर, हृदयविकार, किडनी व यकृताच्या आजारांचे वाढते प्रमाण याच्याशी संबंधित असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. रासायनिक खतांवरील मोठ्या अनुदानाचा उल्लेख करत हा निधी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहनपर योजनांकडे वळविण्याचा तसेच शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला.
शाश्वत शेतीसाठी देशी गोवंश महत्त्वाचा असल्याचे सांगत त्यांनी खिलार, देवणी, डांगी, गवळाऊ आणि गीर या जातींच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणी केली. “एक शेतकरी – एक देशी गाय” योजना राबविण्याचाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
यावर उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. मागील पाच वर्षांत राज्यातील रासायनिक खतांचा वापर ६४ लाख मेट्रिक टनांवरून ७५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढल्याची माहिती देत त्यांनी अतिवापराबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच युरिया, डीएपी व पोटॅश खतांसाठी देशाला मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागत असले, तरी राज्यात सध्या खतांची कोणतीही टंचाई नसून पुरेसा पुरवठा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेतील या चर्चेमुळे राज्याच्या कृषी धोरणात सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला अधिक प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
