मंगळवेढा – जगभरात कचऱ्याचे व्यवस्थापन हा स्थानीक प्रशासनासाठी मोठा आव्हान आहे, पण मंगळवेढा नगरपरिषदेतील उघड्यावर कचरा कोंडाळे — जे काही महिन्यांपूर्वी बंद करण्यात आले होते — आता पुन्हा सुरू झाल्याने स्थानिक रहिवासी आणि व्यापारी वर्गात रोष पसरला आहे. बंद असलेल्या कोंडाळ्यांच्या पुनरारंभामुळे परिसरातील स्वच्छता ढालली असून दुर्गंधी, आरोग्य जोखमी आणि प्रदूषणात वाढ झाली आहे.
स्थानिकांनी सांगितले की, कचऱ्याच्या वळणावर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचे आणि औद्योगिक व किचन कचऱ्याचे ढिगारे पहायला मिळत आहेत. “सकाळी आणि संध्याकाळी रस्ता पार करताना दुर्गंधी इतकी भयंकर असते की श्वास अडतो,” असे एक दुकानधारक म्हणाला. रुग्णालयातील काही लोकांनीही फुफ्फुसीय समस्या व बालांमध्ये सर्दी-खोकला वाढल्याची तक्रार नोंदविली आहे.
नगरपरिषदेचे स्वच्छता विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याशी संवाद साधण्याचा असा प्रश्न उपस्थित होतो की, यापूर्वी हे कोंडाळे बंद का करण्यात आले होते आणि आता ते पुन्हा सुरू कसे झाले? समोर आलेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी नगरपरिषदेकडून कचरा प्रक्रियेसंदर्भात आराखडा राबवला गेला होता ज्यात खुल्या कचरा कोंडाळ्यांचे स्थगन व योग्य विल्हेवाटीचा आराखडा होता.
नागरिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक सामाजिक संघटना म्हणतात की प्रशासनाची उदासीनता आणि नियोजनाचा अभाव हे मुख्य कारण असून, नगरपालिकेमध्ये पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्यामुळे निर्णयप्रक्रिया मंदावली आहे. “मुख्याधिकारी नसल्याने कोणत्याही तातडीच्या निर्णयासाठी किंवा आरोग्य-संबंधी आपत्कालीन मार्गदर्शनासाठी अधिकारी उपलब्ध नाहीत,” असे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे भर दिला की, अनेक महत्वाच्या पदांची रिक्तता आणि स्वच्छता दलातील कर्मचाऱ्यांची कमी, हे समस्येचे मूळ आहे.
नगरपरिषदेत उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांनी नाव न उघडता सांगितले की, मुख्याधिकारी नसल्यानं जिल्हास्तरीय निर्देशांचे पालन करण्यासाठी तत्काळ निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. प्रशासनात आवश्यक ते प्रबंधन नाही असं नाही, पण निर्णय घेण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे,” असे एक वरिष्ठ कर्मचारी म्हणाला.
स्थानिक आरोग्यतज्ञांची मते घेतली असता, कचऱ्याचे उघड कोंडाळे अनेक रोगनिर्मित अँबेअन्स वाढवू शकतात. “उघड वर असलेले कचरे बॅक्टेरिया, कीटक आणि वेगवेगळ्या रोगवाहकांचा स्रोत बनतात. विशेषतः पाण्याच्या नाल्यांजवळ आल्यास पाण्यात प्रदूषण वाढते आणि पाण्याशी संबंधित आजारांचा धोका निर्माण होतो,” अशी माहिती एका स्थानिक डॉक्टरने दिली. त्यांनी नागरिकांना सुचवले की, या परिस्थितीत उपाय म्हणून स्थानिक प्रशासनाद्वारे तातडीने सार्वजनिक आरोग्य मोहीम राबवली जावी.
उघड्या कोंडाळ्यांच्या जागी पारदर्शक, नियोजित कचरा निस्तारण केंद्रे उभारणे आणि त्यांची नियमित निगराणी करणे.
दूध, भाजीपाल्यांचे आणि इतर जैविक कचऱ्याचे वेगळे संकलन व त्यापासून कंपोस्टिंग करणे.
प्लास्टिक व पुनर्वापर होणाऱ्या वस्तूंचा वेगळा संकलन व स्थानिक स्तरावर पुनरावर्तन यंत्रणांचा विकास करणे.
लोकांमध्ये जनजागरण आणि कचरा व्यवस्थापनाबद्दल शाळा व समुदाय केंद्रांमध्ये अभ्यासक्रम राबवणे.
नगरपालिकेच्या काही सदस्यांनी सांगितले की, आर्थिक अडचणी आणि संसाधनाची कमतरता हीही एक मोठी अडथळा आहे. “आपल्याकडे कचरा निस्तारणासाठी आवश्यक तांत्रिक संसाधने व निधी इतके नाहीत, त्यामुळे बाहेरून मदत घ्यावी लागेल,” असे एका सदस्याने म्हटले. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान व सहाय्य मागण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
परंतु नागरिकांना वाटते की आर्थिक कारणे फक्त बहाणे आहेत. “जर प्रशासन प्रामाणिकतेने आणि प्रभावीपणे निर्णय घेत असेल तर कमी साधनांतही स्वच्छता राखली जाऊ शकते. स्थानिक पातळीवर व्यवस्था करा, रिक्त पदे भरा आणि लोकांना कचरा व्यवस्थापनात सहभागी करा, इतकंच हवं,” असे एका महिलांनी ठामपणे म्हटले. स्थानिक संघटनांनीही ध्यान वेधले की पारदर्शकता आणि जवाबदारी .ही सुनिश्चित करण्यासाठी नगरपरिषदेच्या बजेट व खर्चाची नियमित सार्वजनिक समीक्षा केली जावी.
स्थानिक शाळांमध्ये आणि समाजकेंद्रांमध्ये स्वच्छता सप्ताह, कचर्‍याचे वर्गीकरण कार्यशाळा आणि मोहिम राबविल्याने नागरिकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होऊ शकते, असे समाजसेवक म्हणाले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, महत्वाच्या क्षेत्रात तातडीने स्वच्छता मोहीम राबवावी आणि संयमी नियंत्रणासाठी सीसीटीव्ही किंवा परिपत्रकाद्वारे निरीक्षण वाढवावे.
कायदेशीर बाबतीत, शहरातील नियम व पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. स्थानिक न्यायालयांमध्ये नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल करून तातडीने कारवाई करावी, अशी सूचना काही लोकांनी दिली. त्यांनी म्हटले की, प्रशासनाने योग्य तोडगा न काढल्यास लोकांनी कायदेशीर मार्गांचा आधार घ्यावा.
पर्यावरण संघटनांनी व बुद्धिजीविकांनीही या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यांनी सांगितले की, कचरा व्यवस्थापन हे शहर नियोजनाचा एक अविभाज्य भाग आहे आणि ते दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. तातडीने स्थायी मुख्याधिकारी नेमावा आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करावी ज्यात शिक्षक, नागरिक प्रतिनिधी आणि पर्यावरण तज्ञ यांचा समावेश असेल.
नगरपालिकेचे मत ठेवल्याबद्दल त्यांनी पुढे सांगितले की, काही वेळा स्थानिक राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय बदलांमुळे ठोस उपाय लवकर घडत नाहीत. “प्रशासनात नियमितपणे नेमणुका, भरती व प्रशासकीय स्थैर्य असणे गरजेचे आहे. जर मुख्याधिकारी पूर्णवेळ नसतील तर प्रशासकीय कामकाजावर खऱ्या परिणाम दिसतात.
ज्येष्ठ नागरिक आणि स्थानिक व्यापारी वर्ग यांनी सामुहिक आराखडा तयार करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे ज्याच्या माध्यमातून रोजच्या सफाईचे वेळापत्रक, जागा वाटप आणि तातडीचे अभिप्रेत उपाय ठरवले जातील. त्यांनी पुढे सुचवले की, स्थानिक पातळीवरील स्वयंसेवी गृप्सना स्वच्छता मोहिमांसाठी अनुदान द्यावे व नगरपरिषदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व असावे.
