धाराशिव – जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा निधी शासनाच्या नियमानुसार तातडीने वितरित करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने केली आहे. निधी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवंदा महाडदळकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, जलजीवन मिशन अंतर्गत प्राप्त झालेला निधी शासनाच्या नियमानुसार त्वरित वितरित करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही अनेक कंत्राटदारांचे प्रलंबित चालू देयके मिळालेले नाहीत.
गेल्या दीड वर्षापासून निधी न मिळाल्याने कंत्राटदारांना कामगारांचे वेतन, साहित्य पुरवठादारांची बिले , बँकांचे व्याज तसेच इतर आर्थिक देणी भागविणे कठीण झाले आहे. अनेक कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडल्याचा दावा संघटनेने निवेदनात केला आहे.
प्रलंबित निधी तातडीने वितरित न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष इंजि.आनंद तोडकरी , सचिव- विवेक राठोड व संघटनेचे पदाधिकारी तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक पाणीपुरवठा कंत्राटदार उपस्थित होते.
