पंढरपूर – महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून भीमा , माण,सीना व बोरी नदीवरील को.प बंधाऱ्याचे बॅरेजेस मध्ये रूपांतर करण्यासाठी मंजुरी मिळाली असून प्राथमिक सर्वेक्षण व अन्वेषण कामासाठी सन २०२६-२७ मधील सर्वेक्षण ठोक तरतूद नुसार मान्यता देण्यात आली असून यामध्ये पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघातील चार बंधाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती आमदार समाधान आवताडे यांनी दिली आहे
या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना आमदार आवताडे यांनी सांगितले की, पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघातील भीमा नदीवरील चार बंधाऱ्यांना को.प. बंधाऱ्याचे बॅरेज मध्ये रूपांतर करण्याच्या कामाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणासाठी मंजुरी मिळाली असून यामध्ये भीमा नदीवरील मुंढेवाडी बंधारा १८ लाख, बठाण येथील बंधारा १८ लाख,माचणूर बंधारा १८ लाख आणि अरळी बंधारा १८ लाख अशा एकूण चार बंधाऱ्यासाठी ७२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान आवाडे यांनी सांगितले की,आपण आमदार झाल्यापासून वारंवार शासनाकडे यासंदर्भात पाठपुरावा करीत होतो. कारण दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये या नद्या दुधडी भरून वाहत असतात. नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना पुराचा फटका बसतो. मात्र ज्यावेळी शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज असते त्या ऐन उन्हाळ्यात या नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना नदीमध्ये वाळवंट पहावयास मिळते. त्यामुळे वाहून जाणारे पाणी जागोजागी साठून राहिले तर हे पाणी उन्हाळ्यामध्ये शेतकऱ्यांना वापरता येईल. त्यासाठी माण व भीमा नदीवरील प्रत्येक को.प. बंधाऱ्याच्या ठिकाणी बॅरेज बंधारे निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. नदीमध्ये जागोजागी बॅरेजस झाले तर उजनी धरणामधील पाणीसाठ्या इतके पाणी या बॅरेज बंधाऱ्यामध्ये सुद्धा साठवून राहील आणि याचा फायदा बारमाही शेतकऱ्यांना घेता येईल. हे धोरण डोळ्यासमोर ठेवून या मतदारसंघातील सर्वच बंधाऱ्यावर बॅरेज बसवण्यासाठी शासनाकडे आपला पाठपुरावा सुरू आहे. त्यातील चार बंधाऱ्यांच्या बॅरेज मध्ये रूपांतर करण्याच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली असून उर्वरित माण नदीवरील बंधाऱ्यांनाही लवकरच बॅरेज मध्ये रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदार समाधान आवताडे यांनी सांगितले.
—————
चौकट : ( माण नदीवरील बंधाऱ्यांचे देखील प्रस्ताव सादर )
माण नदीवरील पंढरपूर मतदारसंघातील ८ को.प. बंधारे बॅरेज करण्यासाठी प्रस्ताव सादर बंधारे शेटफळ, गुंजेगाव, मारापुर, घरनिकी, मल्लेवाडी, धर्मगाव,मुढवी,सरकोली या बंधाऱ्याचे रूपांतर ही बेरीज मध्ये करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती आमदार समाधान आवताडे यांनी दिली.
