सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या इमारती आणि धोकादायक वर्गखोल्यांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याची जबाबदारी आता मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आली आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर राहील, असा आदेश शिक्षण विभागाने दिल्याने मुख्याध्यापकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. तांत्रिक स्वरूपाचे काम मुख्याध्यापकांकडे सोपविण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागानेच त्याची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
अक्कलकोट तालुक्यातील बबलाद येथे शाळेच्या इमारतीसंदर्भात घडलेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या शाळांच्या वर्गखोल्यांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार धोकादायक वर्गखोल्यांचे शासनमान्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून ऑडिट करून घेऊन आवश्यक त्या पाडकामाचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करणाऱ्या खासगी अथवा अधिकृत संस्था सहज उपलब्ध नसल्याची अडचण आहे. त्यातच केवळ मुख्याध्यापकांच्या पत्रावरून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून ऑडिट करून घेणेही व्यवहार्य नसल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आदेश कागदावर सोपा असला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना मुख्याध्यापकांसमोर मोठी अडचण उभी राहण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा पातळीवरच शासनमान्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा तज्ज्ञ संस्थेची निवड करून सर्व शाळांचे ऑडिट एकाच यंत्रणेमार्फत केल्यास प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल. त्यामुळे मुख्याध्यापकांवरील प्रशासकीय तसेच संभाव्य कायदेशीर जबाबदारीचा ताण कमी होऊन शाळांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल.
मात्र प्रत्यक्ष तांत्रिक ऑडिट आणि इमारतीची संरचनात्मक सुरक्षितता निश्चित करण्याची जबाबदारी तज्ज्ञ अभियंते व बांधकाम विभागाकडेच असावी, अशी भूमिका मुख्याध्यापकांकडून मांडली जात आहे.
चौकट
मुख्याध्यापकांकडून अपेक्षित असलेले काम
– धोकादायक वर्गखोल्यांची प्राथमिक माहिती देणे
– विद्यार्थ्यांना धोकादायक भागात प्रवेश न देणे
– तातडीच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणे
– तांत्रिक ऑडिटसाठी संबंधित विभागाशी समन्वय साधणे
चौकट
बांधकाम विभागाची जबाबदारी का नाही?
जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्र बांधकाम विभाग असून शाळांच्या इमारतींच्या बांधकामापासून त्यांच्या तांत्रिक देखभालीपर्यंतची कामे याच विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे इमारतीची सुरक्षितता तपासणे, तांत्रिक पाहणी करणे, स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी तज्ज्ञ संस्था निश्चित करणे आणि धोकादायक इमारतींबाबत पुढील कार्यवाही सुचविणे ही प्रक्रिया बांधकाम विभागामार्फतच होणे अपेक्षित असल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे.
