सोलापूर – शिक्षक दिन… शिक्षकांच्या योगदानाचा गौरव करण्याचा दिवस. मात्र, याच दिवशी आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी शिक्षकांना रस्त्यावर उतरावे लागले. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने सोलापुरात हुतात्मा चौक ते सोलापूर जिल्हा परिषद पूनम गेट असा भव्य मूक मोर्चा काढण्यात आला. जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या मोर्चात सहकुटुंब सहभागी झाले होते.
‘सेवा १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची, मग पेन्शनची तारीख वेगळी का?’ हा सवाल या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरला. अनेक शिक्षकांनी २००५ पूर्वीच शैक्षणिक सेवेला सुरुवात केली. सुरुवातीला अंशतः अनुदानित किंवा विनाअनुदानित तत्त्वावर काम केल्यानंतर शासनाच्या अनुदान धोरणानुसार त्यांच्या शाळांना अनुदान मिळाले. मात्र, पेन्शनच्या बाबतीत या शिक्षकांना वेगळ्या निकषांचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.
वर्षानुवर्षे विद्यार्थ्यांच्या घडणीत योगदान देऊनही निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेची हमी नसल्याची भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे केवळ सेवेत नियुक्तीची तारीख आणि अनुदानाचा टप्पा यांचा आधार घेऊन पेन्शनच्या हक्कात फरक करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
मोर्चात सहभागी शिक्षकांनी शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रलंबित मागणी म्हणून न पाहता हजारो शिक्षकांच्या भविष्याशी निगडित प्रश्न म्हणून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. शिक्षक दिनाच्या दिवशीच न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करावे लागणे हीच या प्रश्नाची तीव्रता दर्शविणारी बाब असल्याचे आंदोलनकरते शिक्षकांनी सांगितले.
मोर्चानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जिल्हा परिषद कार्यालय परिसरातील पूनम गेट येथे एकत्र आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
कोट
, “जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावा; अन्यथा पुन्हा हजारोंच्या संख्येने मुंबईतील आझाद मैदानावर येऊ,” असा इशारा माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी शासनाला यावेळी दिला.
चौकट
निर्णयाची प्रतीक्षा
हा प्रश्न केवळ पेन्शनचा नसून अनेक वर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा आहे. त्यामुळे शासनाने समित्या, प्रस्ताव आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत हा विषय न अडकवता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली. आता सरकार या आंदोलनाची दखल घेऊन काय भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
