पुणे – लैंगिक शोषणासारख्या घृणास्पद गुन्ह्यातील आरोपींना संचित रजा अर्थात ‘पॅरोल’ देऊ नये, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलेले निर्देश अत्यंत धाडसी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने समर्थनिय आहेत. या निर्णयामुळे माता-भगिनींच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळेल, असा विश्वास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी गुरुवारी (ता.७) व्यक्त केला.
अनेकदा लैंगिक अत्याचारातील आरोपी कारागृहातून पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर पुन्हा त्याच प्रकारचे गुन्हे करत असल्याचे दिसून आले आहे. आरोपी हे आधीच त्याच गुन्ह्यात अटक झालेले असतात आणि पॅरोलच्या काळात ते पुन्हा सक्रिय होतात. ही परिस्थिती समाजासाठी अत्यंत घातक असल्याचे मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.
२०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अशा गुन्हेगारांना पॅरोल नाकारण्याचा कायदा अमलात आणला होता. दुर्दैवाने तांत्रिक कारणांमुळे तो कायदा न्यायालयात टिकला नाही. मात्र, आता पुन्हा एकदा विधी व न्याय विभागाला तसाच कडक कायदा करण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपली सामाजिक बांधिलकी सिद्ध केली आहे, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका असणे ही काळाची गरज आहे. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होण्यासाठी अशा कठोर तरतुदी आवश्यक आहेत. आरपीआय या निर्णयाचे पूर्णतः समर्थन करत असून, विधी व न्याय विभागाने तात्काळ यावर कार्यवाही करून नवीन कायदा अस्तित्वात आणावा,” अशी मागणी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी केली आहे.
महिलांचा विनयभंगाचे दरवर्षी सरासरी १०,००० ते १२,००० प्रकरणे राज्यात नोंदवली जातात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो नूसार अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारण ६,००० ते ७,००० गुन्हे बाल लैंगिक अत्याचाराचे नोंदवले जातात, चिंताजनक असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
