पुणे – केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या विपणन हंगामासाठी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) केलेली वाढ हा ऐतिहासिक आणि शेतकरी हिताचा मोठा निर्णय आहे, असे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.१५) व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा एकदा आपले ‘शेतकरी हितार्थ’ धोरण स्पष्ट केले आहे. जागतिक संकटाच्या काळात देखील त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट भाव देण्याचे वचन मोदी सरकारने पाळले आहे. मूग (६१%), बाजरी (५६%) आणि मका (५६%) यांसारख्या पिकांवर शेतकऱ्यांना मिळणारा परतावा त्यांच्या कष्टाला योग्य न्याय देणारा आहे. विशेषतः सूर्यफूल बियांमध्ये ६२२ रुपये आणि कापसामध्ये ५५७ रुपयांची झालेली वाढ ही मागील काही वर्षांतील सर्वाधिक वाढ असून, यामुळे तेलबिया आणि नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चितपणे वाढेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
२००४-२०१४ च्या तुलनेत गेल्या १०-११ वर्षांत झालेली खरेदी आणि शेतकऱ्यांना मिळालेला मोबदला अवाढव्य आहे. “जिथे युपीए काळात केवळ ४.७५ लाख कोटी रुपये एमएसपी म्हणून दिले गेले होते, तिथे मोदी सरकारने १८.९९ लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकले आहेत. हे केवळ आकडे नसून भ्रष्टाचाराला लगाम लावून पारदर्शकपणे केलेली शेतकरी सेवा आहे,” असेही पाटील म्हणाले. तृणधान्यासोबतच कडधान्ये आणि ‘श्री अन्न’ यांना प्रोत्साहन देऊन सरकारने भविष्यातील अन्नसुरक्षेचा पाया रचला आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल हेमंत पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहे.
