रुई (ता. बार्शी): ग्रामीण विकासाचे इंजिन मानल्या जाणाऱ्या ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) अंतर्गत रुई (ता. बार्शी) येथील महिला बचत गटांना शासकीय उदासीनतेचा अत्यंत क्लेशदायक अनुभव येत आहे. प्रशासनाच्या घोर दुर्लक्षामुळे आणि असंवेदनशील भूमिकेमुळे या महिलांना नाइलाजाने गावातील मुख्य चौकात, लोकांच्या वर्दळीत, उघड्यावर ‘कट्ट्यावर’ बसून आपला महत्त्वाचा शासकीय कारभार आणि मासिक बैठका पार पाडाव्या लागत आहेत. विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या शासनाच्या दाव्यांना थेट आव्हान देणारे हे चित्र अत्यंत निंदनीय आणि गंभीर आहे.
‘कट्ट्यावर’ चालतोय महत्त्वाचा शासकीय कारभार! सन्मानाला प्रशासनाचा ‘खो’!
रुई येथील महिला बचत गटांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज, महत्त्वाच्या बैठका आणि शासकीय योजनांचे दस्तऐवज ठेवण्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून एकही सुरक्षित कोपरा उपलब्ध नाही. जागा नसल्यामुळे, महिलांना अनेक महिन्यांपासून असुरक्षित आणि अत्यंत गैरसोयीच्या वातावरणात काम करावे लागत आहे.
प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न:
असुरक्षित बैठक व्यवस्था: ज्या ठिकाणी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांवर निर्णय घेतले जातात, तो शासकीय कारभार उघड्यावर, लोकांच्या सततच्या वर्दळीत चालतो आहे. या महिलांच्या कामाची आणि त्यांच्या सन्मानाची प्रशासनाला जराही किंमत नाही का, असा संतप्त सवाल महिलांनी उपस्थित केला आहे.
साहित्याच्या सुरक्षेचा गंभीर धोका: बचत गटाचे महत्त्वाचे आर्थिक दस्तऐवज (लेखा-जोखा) आणि शासकीय साहित्य ठेवण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या चोरीचा किंवा पाण्यामुळे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या साहित्याचे काही नुकसान झाल्यास, त्याला सर्वस्वी प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा महिलांनी दिला आहे.
विकासाला खीळ: अत्यंत गैरसोयीच्या वातावरणात कामाचा अपेक्षित दर्जा राखणे महिलांना शक्य होत नाही. याचा थेट परिणाम ग्रामीण विकासाच्या गतीवर होत आहे.
रुई गाव महिलांसाठी अडगळीतच का? – महिलांचा संतप्त आणि जळजळीत सवाल!
शासनाच्या या निष्क्रिय भूमिकेमुळे ‘रुई येथील बचत’ गटासह सर्व महिलांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. वारंवार तोंडी आणि लेखी मागणी करूनही तालुका तसेच जिल्हा प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप महिलांनी केला आहे.
”आम्ही ‘उमेद’ अभियानाचे काम करतो, जे ग्रामीण विकासाचे इंजिन आहे. तरीही आम्हाला एक साधे, सुरक्षित कार्यालय मिळत नसेल, तर प्रशासनासाठी रुई गाव आणि येथील महिला अजूनही विकासाच्या ‘अडगळीत’ पडल्या आहेत का? ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ म्हणणाऱ्या शासनाला ग्रामीण महिलांचा सन्मान कट्ट्यावर बसवून करायचा आहे का?” – रुई येथील महिला बचत गट
तात्काळ कृती करा, अन्यथा…: प्रशासनाला ‘अंतिम’ आणि थेट इशारा!
रुई येथील बचत गटाच्या भाग्यश्री पावले, स्वाती चव्हाण, स्वाती भोसले, ज्योती ठोकळ, वंदना भोसले, विद्या भोसले यांनी जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाला गंभीर आणि अंतिम इशारा दिला आहे.
महिलांची न्यायपूर्ण मागणी:
जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाने या गंभीर बाबीची तात्काळ आणि सर्वोच्च गांभीर्याने दखल घ्यावी.
महिला बचत गटांच्या कार्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी लवकरात लवकर एक सुसज्ज, सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यालय (ऑफिस) उपलब्ध करून देण्यात यावे.
” जर पुढील सात दिवसांत महिलांसाठी सोय उपलब्ध झाली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे आणि आक्रमक आंदोलन छेडू! या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाची आणि कामाच्या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल!”
निकष प्रशासनाच्या न्यायालयात!
प्रशासनाच्या एका निर्णयावर येथील शेकडो महिलांचे कार्य, सन्मान आणि ग्रामीण विकासाची गती अवलंबून आहे. रुई येथील महिलांनी आपल्या हक्कासाठी आणि सन्मानासाठी दिलेला हा ‘कट्ट्यावरील’ संघर्ष आता प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी किती गांभीर्याने घेतात आणि किती जलद कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण बार्शी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
