सोलापूर – जिल्हा परिषदेला १५व्या व १६व्या वित्त आयोगातून उपलब्ध झालेल्या तब्बल १०४ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रस्तावित कामांच्या आराखड्याला आता नव्याने शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
मागील चार वर्षांच्या कालावधीतील कामांचा समावेश असलेल्या आराखड्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंजुरी नाकारली असून, जुन्या याद्या बाजूला ठेवून नव्याने आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यासाठी आणखी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेला १५व्या वित्त आयोगातून सुमारे ८५ कोटी, तर १६व्या वित्त आयोगातून १९ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. या निधीतून विविध विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. नवीन पदाधिकारी व सदस्य निवडून आल्यानंतर तयार करण्यात आलेला आराखडा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.
मात्र, जिल्हा परिषदेवर मागील चार वर्षे प्रशासकीय व्यवस्था असल्याने त्या कालावधीतील कामांचाही समावेश या आराखड्यात होता. त्यामुळे हा आराखडा मंजूर करण्याऐवजी मागील चार वर्षांतील कामांच्या याद्या विचारात घेऊन नव्याने आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वाटपावर काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निधीचे वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हावे, अशी मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली आहे. काही सदस्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी निधी मिळाल्याची तक्रार अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
चौकट
सदस्यांकडून कामांच्या याद्या मागविल्या
विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता नव्या आराखड्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांकडून त्यांच्या मतदारसंघातील प्रस्तावित कामांच्या याद्या मागविण्यात आल्या आहेत. प्राप्त याद्यांची छाननी करून निधीची उपलब्धता, कामांची आवश्यकता आणि शासनाच्या निकषांनुसार नवीन आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर हा आराखडा शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.
चौकट
निधी वाटपाच्या निकषांकडे लक्ष
नव्या आराखड्यात निधीचे प्राधान्यक्रम आणि मतदारसंघनिहाय वाटप कशा पद्धतीने केले जाते, याकडे जिल्हा परिषद सदस्यांचे लक्ष लागले आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच या निधीतून प्रस्तावित विकासकामांना पुढील प्रशासकीय गती मिळणार आहे.
कोट
“मागील चार वर्षांतील कामांच्या याद्या घेऊन नवीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सदस्यांकडून कामांच्या याद्या मागविण्यात आल्या असून, नवीन आराखडा तयार करून शासनाची मंजुरी घेण्यात येईल,” अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी दिली.
चौकट
१०४ कोटींचे चित्र
– १५वा वित्त आयोग : ८५ कोटी रुपये
– १६वा वित्त आयोग : १९ कोटी रुपये
– एकूण निधी : १०४ कोटी रुपये
– पुढील प्रक्रिया : नव्याने आराखडा → शासनाकडे मंजुरी → कामांना प्रशासकीय गती
