सोलापूर : रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली प्रशासनाकडूनच शहरांचे ‘फुफ्फुस’ असलेल्या वृक्षांचा गळा घोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव ‘सुराज्य अभियाना’च्या राज्यव्यापी पाहणीत समोर आले आहे. माननीय NGT ने २१ मे २०२५ रोजी दिलेल्या ‘Pan-India’ (अखिल भारतीय) आदेशानुसार, नागरी भागातील रस्ते किंवा फूटपाथ बांधताना वृक्षांभोवतीचा भाग काँक्रीट-मुक्त ठेवणे हे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कायदेशीर बंधन आहे.
परंतु सोलापूर शहरात कायद्यांचे सरळसरळ उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले गेले आहे , गंभीर म्हणजे महानगरपालिका, पोलीस आयुक्तालय समोरील रस्ता अश्या अनेक शासकीय कार्यालयासमोरच झाडांचा गळा दाबला गेला आहे, या झाडांना वाचवणार कोण? असा रोखठोक प्रश्न ‘सुराज्य अभियाना’चे सोलापूर समन्वयक श्री. दत्तात्रय पिसे यांनी आज ‘जागतिक वसुंधरा दिना’निमित्त पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे , अधिवक्ता सतीश गाजूल, वृक्षप्रेमी श्री जयंत होले पाटील हे उपस्थित होते.
शास्त्रीय दृष्ट्या पहाता झाडांभोवतीच्या काँक्रीटमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया खंडित झाली असून शहरांमधील वाढत्या उष्णतेला (Urban Heat Island Effect) प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. माननीय ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशानुसार, नागरी भागात वृक्षांभोवती किमान १ मीटर जागा कच्ची ठेवणे बंधनकारक आहे.
‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ नुसार झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती / फलक लावून त्यांचे विद्रूपीकरण करणे आणि परिणामी त्याला इजा पोचवणे हे दंडनीय अपराध असताना, प्रशासनाने हे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांनी स्वखर्चाने झाडांचा श्वास मोकळा केला पाहिजे आणि संबंधित कंत्राटदार तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे . या संबंधी महापालिका उपायुक्त शशिकांत भोसले आणि उपजिल्हाधिकारी कसेकर यांना निवेदन देण्यात आले. तेंव्हा त्यांनी यापुढे आवश्यक ती कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
झाडांच्या या गंभीर स्थितीवर त्वरित कार्यवाही व्हावी तसेच दिल्ली प्रमाणे SOP(आदर्श कार्यप्रणाली ) ही तयार करावी, म्हणून ‘सुराज्य अभियाना’ने आज मुंबई, पूणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर या ठिकाणी ही पत्रकार परीषदा घेतल्या, येत्या ७ कामकाजाच्या दिवसांत प्रशासनाने ठोस कृती केली नाही, तर मात्र ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने NGT Act 2010 च्या कलम २६ अन्वये फौजदारी तक्रार आणि माननीय ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कडे ‘अवमान याचिका’ दाखल करू, असा इशाराही यावेळी देण्या
