नवी दिल्ली – देशातील सामाजिक सलोखा, शैक्षणिक प्रगती आणि आर्थिक सक्षमीकरण या मुद्द्यांवर एक महत्त्वपूर्ण यश आले, जेव्हा मुस्लिम समाजातील नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेल्या एका प्रतिष्ठित शिष्टमंडळाने दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व प्रसिद्ध उद्योगपती आणि मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाचे माजी कुलपती जफर सुरेशवाला यांनी केले. ही बैठक केवळ महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ ठरली नाही, तर सरकार आणि मुस्लिम समाज यांच्यातील सकारात्मक आणि रचनात्मक संवादाचे एक भक्कम उदाहरणही ठरली.
या शिष्टमंडळात इनाम अल-रुकाई, अब्रार इराकी, हाजी रीमा, अल्ताफ सादकोत, जुनैद शरीफ, समीना शेख, बामला सहर, नईमा खातून, कौसर जहाँ, डॉ. जहीर काझी, डॉ. निशात हुसेन आणि डॉ. फारूक पटेल यांसारख्या प्रमुख व्यक्तींचा समावेश होता; या सर्व व्यक्ती आपापल्या क्षेत्रातील योगदानासाठी ओळखल्या जातात. मुस्लिम समाजात शिक्षणाचा प्रसार करणे, तरुणांची कौशल्ये विकसित करणे आणि व्यवसायाच्या संधींचा विस्तार करणे, जेणेकरून या समाजाला राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात अधिक खंबीरपणे सामावून घेता येईल, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.
याप्रसंगी अजित डोवाल यांनी आपली मते मनमोकळेपणाने मांडली आणि सांगितले की, भारताची खरी ताकद ही त्याच्या बहुसांस्कृतिक ओळखीमध्ये सामावलेली आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, प्रत्येक नागरिकाच्या ओळखीचे अनेक पैलू असतात, परंतु सर्वात महत्त्वाची ओळख म्हणजे “भारतीय असणे” हीच आहे; आणि स्वतःला केवळ एकाच ओळखीपुरते मर्यादित ठेवणे हे प्रगतीच्या मार्गातील एक अडथळा ठरू शकते. अलीकडच्या काळात लष्कर आणि निमलष्करी दलांमध्ये मुस्लिम तरुणांचा वाढता सहभाग ही एक सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि सांगितले की, देशात सर्वांना समान संधी उपलब्ध आहेत, याचाच हा एक पुरावा आहे. तथापि, त्यांनी यावरही भर दिला की, कौशल्यांची कमतरता आणि आर्थिक मागासलेपण हेच सध्याचे खरे आव्हान आहे, ज्यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी उद्योगपती आणि शैक्षणिक संस्थांना आवाहन केले की, त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, दर्जेदार शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन करावीत, तसेच कोणत्याही धार्मिक भेदभावाशिवाय मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून द्यावी. त्यांच्या मते, शिक्षण आणि कौशल्ये हेच ते मूलभूत आधारस्तंभ आहेत, जे कोणत्याही समाजाला प्रगतीच्या पथावर अग्रेसर करतात.
या बैठकीदरम्यान शिष्टमंडळाकडूनही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अत्यंत गांभीर्याने उपस्थित करण्यात आले. जफर सरेशवाला यांनी गुजरातच्या वादग्रस्त ‘डिस्टर्ब्ड एरियाज ॲक्ट’कडे लक्ष वेधले; या कायद्यामुळे मुस्लिम समाजाला निवासाच्या बाबतीत भेडसावणाऱ्या अडचणी अधोरेखित झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे, डॉ. झहीर काझी यांनी FCRA च्या सध्याच्या नियमांमुळे परदेशी शैक्षणिक अनुदाने मिळवण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांवर प्रकाश टाकला. ही बैठक केवळ एका प्रसंगापुरती मर्यादित नसून, सरकार आणि समाजातील विविध घटकांमध्ये सुरू असलेल्या संवादांच्या मालिकेतीलच एक दुवा आहे.
