शेतीमधील पीक काढणीनंतर उरणारे काडी, तुराट्या, धसकटे ,भुस्कट आणि अन्य अवशेषांना आता नवी किंमत प्राप्त होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी अनेकदा ओझे ठरणारा आणि जाळून टाकला जाणारा हा कचरा भविष्यात उत्पन्नाचे ठोस साधन ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतातील काडी कचऱ्यापासून तयार करण्यात आलेल्या नवीकरणीय डिझेलचा चारचाकी वाहनात वापर करून आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी यशस्वी ड्रायव्हिंग टेस्ट घेतली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे आता देशातील शेतकरी केवळ ‘अन्नदाता’ न राहता ‘ऊर्जादाता’ व ‘परकीय चलनाचा संरक्षक’ म्हणून नवी ओळख निर्माण करणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, मूल्यवर्धित शेतीला चालना देणे आणि देशाला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्याचा संकल्प केला आहे. कृषी अवशेषांपासून तयार होणारे नवीकरणीय डिझेल हा त्या संकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या महाराष्ट्रातील ग्रीनज्यूल्स या कंपनीसोबत या नाविन्यपूर्ण विषयावर आपण काम सुरू केले आहे. शेतीतील टाकाऊ अवशेष व कचऱ्यापासून तयार केलेले नवीकरणीय डिझेल वापराच्या दृष्टीने पारंपरिक डिझेलइतकेच प्रभावी असल्याचे प्राथमिक चाचण्यांमधून स्पष्ट झाले आहे. शेतातील इतर टाकाऊ वस्तूंपासून तयार करण्यात आलेले हे नवीकरणीय डिझेल वाहनात वापरल्यावर गाडीचा परफॉर्मन्स अत्यंत समाधानकारक राहिला. त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना कृषी अवशेष विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
जागतिक स्तरावर ऊर्जा सुरक्षेचे प्रश्न, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि परकीय चलनावरील ताण ही गंभीर आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत उपलब्ध असलेल्या शेतीमधील अवशेष व कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती झाल्यास परदेशी इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठीही नवीकरणीय डिझेल हा प्रभावी पर्याय ठरणार आहे. आजच्या घडीला शेतातील कचरा म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या अनेक बाबी उद्या उत्पन्नाचा सक्षम स्रोत होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि देशाला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनविणे, या तिन्ही उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी या क्षेत्रातील संशोधन आणि उद्योगांची महत्त्वाची भूमिका राहणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
शेतकरी आता अन्नदाता, उर्जादाता न राहता परकीय चलन वाचवणारा महत्वाचा दुवा ठरणार आहे.राज्यात दरवर्षी ३० % कांदा सडतो, तसेच मोठ्या प्रमाणात उत्पादित झालेले अनेक फळे पिके कमी किंमत मिळते म्हणून शेतकरी टाकून देतात,बाजार समितीच्या आवारात देखील भाजीपाल्याचे अवशेष शिल्लक राहतात.कृषी अवशेषांपासून इंधननिर्मिती केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून मोदींजींच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नात महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.हा प्रयोग ही केवळ तांत्रिक नवकल्पना नसून, शेतकरी, पर्यावरण आणि देशाच्या आर्थिक स्वावलंबनाला जोडणारा नवा विकासमार्ग आहे.
देशात दरवर्षी ६२ दशलक्ष मेट्रिक टन कृषी अवशेष उपलब्ध होतात, ज्यातून गॅस बनू शकतो. सध्या आपण या क्षमतेचा केवळ १ टक्काच वापर करत आहोत. केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गत देशभरात ५००० सीबीजी प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास भारत इंधनाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी होईल,” असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे उचित धोरण तयार व्हावे तसेच पुढील काळात याची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
