सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या विविध बँकांमधील ठेवींची रक्कम तब्बल १७६ कोटी ५० लाख रुपये असल्याचे उपलब्ध विवरणातून समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेचा मोठा निधी विविध राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांमध्ये ठेवण्यात आला असून, त्यामध्ये भारतीय स्टेट बँकेतील ठेवी सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे या निधीच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यावर मिळणारे व्याज आणि विकासकामांसाठी त्याचा योग्य वेळी होणारा विनियोग हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. एकीकडे महापालिकेच्या ३० कोटींच्या ठेवींवरून सभागृहात गदारोळ माजला होता. तर दुसरीकडे मात्र सोलापूर जिल्हा परिषदेतील कोटींच्या ठेवी सुरक्षित असल्याचे चित्र दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतीय स्टेट बँकेत ६० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. त्याखालोखाल बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ५० कोटी, बँक ऑफ इंडियामध्ये ३० कोटी, आयडीबीआय बँकेत २० कोटी, तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत १६ कोटी ५० लाख रुपये ठेव आहेत.
या पाच बँकांमधील ठेवींची एकत्रित रक्कम १७६ कोटी ५० लाख रुपये होते. त्यापैकी एकट्या भारतीय स्टेट बँकेतील ठेवींचा वाटा सुमारे ३४ टक्के आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील ५० कोटींच्या ठेवींचा वाटाही मोठा असून, या दोन बँकांमध्ये मिळून तब्बल ११० कोटी रुपये आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील ठेवींकडे केवळ निष्क्रिय निधी म्हणून न पाहता त्याचे योग्य आर्थिक नियोजन करण्याची गरज आहे. विविध विकास योजना, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा तसेच इतर अत्यावश्यक कामांसाठी निधीची आवश्यकता असताना उपलब्ध ठेवी, त्यावर मिळणारे व्याज आणि निधीच्या वापराचे नियोजन यांचा नियमित आढावा घेणे उपयुक्त ठरणार आहे.
दरम्यान, प्रत्येक बँकेतील ठेवींचा कालावधी, व्याजदर, मुदतठेवीतून मिळणारे उत्पन्न आणि निधीच्या गरजेनुसार त्याचे पुनर्नियोजन केले जाते का, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवींचे सुरक्षितता, व्याज उत्पन्न आणि लोकहितासाठी वेळेत विनियोग या तीनही बाबींच्या आधारे आर्थिक व्यवस्थापन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
कोट
जिल्हा परिषदेच्या विविध ठेवी या शासकीय बँकांमध्ये सर्वाधिक ठेवण्यात आले आहेत. ज्या शासकीय बँकांचा व्याजदर जास्त आहे. त्या बँकांमध्ये ठेवींचे विनियोग केले आहे. उपलब्ध होणाऱ्या व्याजाचे देखील योग्य नियोजन केले जात आहे.
– इंद्रजीत पवार, उपाध्यक्ष तथा सभापती अर्थ व बांधकाम विभाग
चौकट
बँकनिहाय ठेवी
बँक| ठेवी
भारतीय स्टेट बँक| ६० कोटी
बँक ऑफ महाराष्ट्र| ५० कोटी
बँक ऑफ इंडिया| ३० कोटी
आयडीबीआय बँक| २० कोटी
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक| १६.५० कोटी
एकूण| १७६.५० कोटी
चौकट
मजबूत आर्थिक बाजू
१७६.५० कोटींच्या ठेवींमधून जिल्हा परिषदेला किती व्याज उत्पन्न मिळते, ठेवी कोणत्या कालावधीसाठी आहेत आणि विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध ठेवून उर्वरित निधीचे अधिक फायदेशीर व्यवस्थापन करता येते का, याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
