सोलापूर – जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील पायाभूत सुविधांची नेमकी स्थिती समोर आणण्यासाठी आता प्रत्येक शाळेचे ‘फॅसिलिटी ऑडिट’ करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील २७६८ जिल्हा परिषद शाळांची १६ मुद्यांवर तपासणी करून फोटोसह माहिती संकलित करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत. या माहितीच्या आधारे शाळांची सुविधांनुसार अ, ब, क आणि ड अशी वर्गवारी करण्यात येणार असून, आवश्यक सुविधांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली जाणार आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातही शाळानिहाय सुविधांची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वर्गखोल्या, शाळेची इमारत यांसह १६ प्रमुख मुद्यांवर माहिती घेतली जाणार आहे. कोणत्या शाळेतील इमारत नादुरुस्त आहे, कुठे वर्गखोल्यांची कमतरता आहे, कोणत्या शाळेत स्वच्छतागृह किंवा पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही, याची नोंद केली जाणार आहे. प्रत्येक सुविधेची सद्यस्थिती फोटोसह नोंदविल्याने प्रत्यक्ष परिस्थितीचे चित्र प्रशासनासमोर येणार आहे.
शिक्षणाधिकारी आणि सर्व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना शाळांची तपासणी करून माहिती संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही माहिती लवकरात लवकर सादर करण्याचे आदेश आहेत. त्यानंतर शिक्षण विभागाची बैठक घेऊन जिल्ह्यातील किती शाळांना कोणत्या सुविधांची आवश्यकता आहे, याची अंतिम आकडेवारी निश्चित केली जाणार आहे.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक होण्याची शक्यता असून, त्यात शाळांच्या सुविधांसाठी आवश्यक निधीबाबतही चर्चा होणार आहे.
चौकट
अ, ब, क, ड वर्गवारीनंतर निधीचे प्राधान्य
संकलित माहितीच्या आधारे शाळांची सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार चार गटांत वर्गवारी केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वाधिक सुविधा-अभाव असलेल्या शाळांना प्रथम प्राधान्य देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करता येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे शाळांच्या गरजा केवळ कागदावर न राहता त्यानुसार विकासकामांना प्राधान्यक्रम निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
कोट
जिल्ह्यातील सर्व शाळांची माहिती एकत्रित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सुविधांची अ, ब, क, ड वर्गवारी करून त्यानुसार निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी बैठकीत कोणत्या शाळांमध्ये कोणत्या सुविधा नाहीत, याची अंतिम आकडेवारी घेतली जाईल.
— कुशल जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
