सोलापूर – संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषतः खाजगी अल्पसंख्यांक शाळांमधील मराठी, कन्नड व उर्दू माध्यमातील सुमारे शंभर अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन रखडल्याने सणासुदीच्या काळात शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी खाजगी शाळा संयुक्त कृती समितीने शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे केली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, युवक शिक्षक कर्मचारी संघटना आणि अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले.
सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार बिगर-अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे. मात्र, खाजगी अल्पसंख्यांक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या शिक्षकांच्या समायोजनाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची असून, गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरू असतानाही अद्याप अंतिम कार्यवाही झालेली नाही.
अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजनासाठी अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यातच वेतन रखडल्याने शिक्षकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे समायोजन होईपर्यंत वेतन अदा करण्यासाठी पर्यायी प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी किंवा तातडीने समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षकांचे वेतन हा त्यांच्या उपजीविकेचा प्रमुख आधार असल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबाचा आर्थिक फटका संबंधित शिक्षकांना बसू नये, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यावेळी अप्पाराव इटेकर, विनोद आगलावे, वल्लभ चौगुले आणि अ. गफूर अरब आदींची उपस्थिती होती.
कोट
वेतनासाठी उपलब्ध असलेला टॅबही काढला
अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला टॅब उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात हा टॅब काढून घेण्यात आल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन अदा करण्याची कार्यवाहीच ठप्प झाल्याचा दावा कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे एकीकडे समायोजन रखडले असून दुसरीकडे वेतनाची कार्यवाहीही अडचणीत आल्याने शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याची माहिती डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे महासचिव सुनील चव्हाण यांनी याबाबत माहिती दिली.
