सोलापूर : नालेसफाईतील कथित अनियमिततेप्रकरणी सारिका आकुलवार आणि गिरीश पुकाळे यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश निघून २४ दिवस उलटले तरी चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. ३० दिवसांत अहवाल देण्याचे आयुक्तांचे निर्देश असताना उर्वरित सात दिवसांत चौकशी पूर्ण होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या विलंबाबाबत भाजपचे नगरसेवक अनंत जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महापालिकेच्या नालेसफाई कामातील कथित अनियमिततेप्रकरणी उपअभियंता सारिका आकुलवार आणि वरिष्ठ फोरमन गिरीश पुकाळे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश निघून तब्बल २४ दिवस उलटले तरी प्रत्यक्ष चौकशी प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. विशेष म्हणजे, आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी चौकशीचा अहवाल ३० दिवसांत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उर्वरित अवघ्या सात दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर होणार तरी कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. चौकशीचे आदेश निघाले मात्र अंमलबजावणीला मुहूर्तच मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नालेसफाईच्या कामातील कथित अनियमिततेचा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक अनंत जाधव यांनी महापालिका सभागृहात तसेच विविध निवेदनांद्वारे सातत्याने लावून धरला होता. सुमारे ८३ लाख रुपयांची तफावत आणि बिलांमधील अनियमिततेचे मुद्दे उपस्थित करीत त्यांनी संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशी समितीने तत्कालीन नगर अभियंता सारिका आकुलवार, वरिष्ठ फोरमन गिरीश पुकाळे, कंत्राटदार रंजित टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स यांच्यासह एकूण १९ जणांवर ठपका ठेवला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विभागीय चौकशीचे आदेश काढले.
या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त उपसचिव संभाजी बेनके यांची चौकशी अधिकारी, तर उपअभियंता विजय लोखंडे यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ नुसार ही विभागीय चौकशी होणार आहे. मात्र, आदेशानंतरही चौकशी अधिकारी प्रत्यक्ष प्रक्रिया कधी सुरू करणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. चौकशीसाठी ३० दिवसांची मुदत असताना सुरुवातीचे २४ दिवस केवळ प्रतीक्षेत गेल्याने आता सात दिवसांत चौकशीचा फार्स उरकला जाणार की सखोल तपास होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नालेसफाईच्या कंत्राटातील अनियमिततेबाबत चौकशी टिपणीत अनेक गंभीर बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. एक्स्कॅव्हेटर लॉंग बूमसाठी प्रतितास ४ हजार ८०० रुपये, तर शॉर्ट बूमसाठी ३ हजार २०० रुपये दर मंजूर करण्यात आले होते. हे दर विभागीय दरसूचीच्या तुलनेत अधिक असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. कमी दर देणाऱ्या कंत्राटदारांच्या प्रस्तावांचा तुलनात्मक विचार न करणे, कामाच्या आदेशात समावेश नसलेल्या वाहनांच्या वापराची देयके, आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रियेपूर्वी कार्यादेश देणे, जीपीएस यंत्रणेचा अभाव, वाहनांच्या अनुभवाची पडताळणी न करणे आणि बिल तपासणीतील त्रुटी असे आक्षेप आहेत. विशेष म्हणजे, रिकव्हरीसाठी सादर केलेल्या ११ बिलांमध्ये तफावत आढळल्यानंतर वसुलीचा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता. या त्रुटींमुळे महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचण्याची शक्यता चौकशी समितीने व्यक्त केली होती. एवढे गंभीर आक्षेप असतानाही विभागीय चौकशी सुरू होण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
चौकशी लागली, तरी अतिरिक्त पदभाराची मेहेरबानी!
दुसरीकडे, विभागीय चौकशीचे आदेश निघालेले असतानाच सारिका आकुलवार यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आल्याने नगरसेवक अनंत जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिकेत अन्य सहाय्यक आयुक्त उपलब्ध असताना चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्याकडेच अतिरिक्त पदभार का सोपविण्यात आला, असा सवाल त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात नेमके काय सुरू आहे, हेच समजत नसल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला. यासंदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडेही दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रत्यक्ष चौकशीच सुरू होत नसेल
तर आदेशांचा उपयोग काय ?
नगरसेवक जाधव यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर विभागीय चौकशीचे आदेश निघाले, ही बाब महत्त्वाची असली तरी प्रत्यक्ष चौकशीच सुरू होत नसेल तर आदेशांचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उर्वरित सात दिवसांत चौकशी अधिकारी प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल सादर करणार का, की मुदत संपल्यानंतर आणखी वेळ मागितला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी या विलंबाची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे. अन्यथा, कथित अनियमिततेची चौकशीही कागदोपत्रीच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
———–
