सोलापूर – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (डीसीसी) निवडणुकीचा कार्यक्रम येत्या चार आठवड्यात जाहीर करून कायद्यानुसार संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नांदेश देशपांडे यांनी दिल्याची माहिती अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी दिली.
नियमबाह्य कर्जपुरवठा, कर्जवसुलीतील दिरंगाई आणि अन्य कारणांमुळे २०१८ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. गेल्या आठ वर्षापासून जिल्हा बँकेवर प्रशासकीय राजवट असल्याने बावची विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीने बँकेची निवडणूक घेण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया वेगाने राबविल्यास लवकरच बँकेचे नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत प्रशासकांना प्रतिज्ञापत्रासह निवडणुकीचा कार्यक्रम देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. दरम्यान प्रशासकांनी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते.
यात बावची विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीतर्फे अॅड. सारंग आराध्ये, अॅड. अभिजित कुलकर्णी, अॅड. शंतनू गुरव, अॅड. ज्ञानेश्वरी उत्पात, बँकेच्यावतीने अॅड. भूषण वाळिंबे, अॅड. वर्षा काळे, अॅड. प्रिती वाळिंबे तर सरकारतर्फे अॅड. एस.एच. कंकाळ यांनी काम पाहिले.
चौकट
देखरेख संस्थाप्रकरणी ३१ जुलैला सुनावणी
सोलापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था (सोसायटी केडर) प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने प्रशासकाला एप्रिल २०१७ पासून आजपर्यंत निवडणूक घेण्यासाठी कोणती पावले उचलली याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीत प्रशासकाने गेल्या नऊ वर्षांत निवडणूक घेण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तपशील न्यायालयासमोर मांडावा लागणार आहे.
