पंढरपूर – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबरच संपुर्ण राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉरला संभाव्य कॉरिडॉर बाधित नागरिक व व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. कॉरिडॉरसाठी करण्यात येणारे भूसंपादन रद्द करावे, या मागणीसाठी बुधवारी सकाळी श्री संत नामदेव पायरी येथून पंढरपूर नगरपालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मंदिर परिसरातील संभाव्य कॉरिडॉर बाधित नागरिक, दुकानदार व व्यापारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
‘एकच जिद्द, कॉरिडॉर रद्द, ‘आमच्यासारख्या नागरिकांना बाधित करू नका’, तसेच कॉरिडॉरसाठीचे भूसंपादन रद्द करण्याच्या मागणीच्या घोषणा देत आंदोलकांनी शासनाच्या प्रस्तावाचा निषेध केला. कॉरिडॉरच्या नावाखाली स्थानिक नागरिकांचे संसार व व्यवसाय उद्ध्वस्त करू नयेत, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
राज्य शासनाकडून भाविकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच पुढील ५० वर्षांचा विचार करून पंढरपूर कॉरिडॉर उभारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे मंदिर परिसरातील नागरिक आणि व्यापारी बाधित होणार असल्याने त्यांचा विरोध तीव्र होताना दिसत आहे.
शहरातील चौफाळा ते महाव्दार घाट परिसरातील सुमारे ४०० नागरिक आणि ४५० व्यापारी कॉरिडॉरच्या भूसंपादनामुळे बाधित होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बाधितांना शासनाकडून योग्य नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले असले तरी संभाव्य कॉरिडॉर बाधित नागरिकांनी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेला पुर्नवसानाचा प्रस्तावासह हा कॉरिडॉर प्रकल्पच मान्य नसल्याचे आंदोलनातून स्पष्ट केले.
एकीकडे शासन आणि प्रशासनाकडून कॉरिडॉर प्रकल्प सुरु करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच संभाव्य कॉरिडॉर बाधित नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केल्याने प्रशासनासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. विकासकामांना विरोध नसून, स्थानिकांचे घर, दुकान आणि व्यवसाय वाचवून पर्यायी मार्गाने प्रकल्प राबवावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
मोर्चा नगरपालिकेत पोहोचल्यानंतर आंदोलकांनी कॉरिडॉरच्या भूसंपादनाचा विषय फेटाळून लावावा व रद्द करावा, या मागणीचे निवेदन पालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे, नगराध्यक्ष डॉ. प्रणिता भालके तसेच सत्ताधारी आणि विरोधीगटाच्या नगरसेवकांना दिले.
दरम्यान संभाव्य कॉरिडॉर बाधित नागरिकांच्या या तीव्र विरोधानंतर शासन व प्रशासन कॉरिडॉरच्या भूसंपादनाबाबत आता कोणती भूमिका घेणार याकडे पंढरपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
