सोलापूर – सुमारे १५ महिन्यांपासून रखडलेले वेतन आणि इतर सेवा देयकांसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावणाऱ्या आरोग्य सहाय्यक सरडे यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने ग्रामविकास विभागाचे सचिव आणि संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सरडे यांचे थकीत वेतन व इतर सर्व देयके १५ दिवसांच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जेऊर येथे कार्यरत असताना (सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, माळीनगर) सरडे यांचे जनसेवा वेतन दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने त्यांच्यावर गंभीर आर्थिक संकट कोसळले होते. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठीही त्यांना व्याजाने पैसे उचलण्याची वेळ आल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात आरोग्य विभाग कृती समितीचे राज्याध्यक्ष संजय उपरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांची बाजू अॅड. संजय भोसले यांनी प्रभावीपणे मांडली.
सुनावणीनंतर न्यायालयाने अवघ्या दोन महिन्यांत निकाल देत प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ दिवसांच्या आत थकीत वेतनासह सर्व प्रलंबित देयके अदा करणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे केवळ सरडे यांनाच न्याय मिळाला नसून, विनाकारण वेतन किंवा सेवा लाभ रोखून धरल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी राहावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाला मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आरोग्य विभाग कृती समितीने या निर्णयाचे स्वागत करत, हा निकाल राज्यभरातील अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठीही आशादायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
