सोलापूर – जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांना आता मुदतबद्ध तोडगा काढण्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, सोलापूर शाखा आणि आरोग्य विभाग प्रशासनाच्या संयुक्त बैठकीत विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न १५ दिवसांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपुरवाड यांनी दिले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपुरवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, पदनाम बदल, सातवा वेतन आयोग, लस पुरवठा आणि वैद्यकीय बिले या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांबाबत कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, खुल्लर समितीच्या शिफारसीनुसार ज्या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन अद्याप निघालेले नाही, त्यांचे वेतन १० दिवसांत काढून वेतनातील फरकाची रक्कम अदा करण्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
एम.पी.डब्लू, ए.एन.एम, एच.ए.आणि एल.एच.व्हि या संवर्गातील नियमित पदोन्नतीची प्रक्रिया १५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले. त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता या मुदतीकडे लागले आहे.
या बैठकीस अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. घाडगे, प्रशासन अधिकारी गिरीश जाधव, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी कांबळे, उपाध्यक्ष श्रावण मोरे, समीर शेख, धनाजी मस्के, संगीत हांडे, राणी सुतार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
कालबद्ध पदोन्नतीची फाईल प्रक्रियेत
१०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर लागू होणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेची फाईल प्रशासनाकडे असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या प्रक्रियेलाही गती देण्याची मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
चौकट
आरोग्य सहाय्यकांचे पदनाम बदलणार?
आरोग्य सहाय्यक या पदाचे पदनाम ‘आरोग्य निरीक्षक’ करण्याबाबत शासन निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पदनाम बदलाच्या मागणीमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
चौकट
लसी थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर
लसींच्या पुरवठ्यासाठी जिल्हास्तरावरून त्या थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच पेट्रो कार्डची सुविधाही लवकरच उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
कोट
वैद्यकीय बिले ८ ते १० दिवसांत
प्रलंबित वैद्यकीय बिलांचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. ही बिले ८ ते १० दिवसांत निकाली काढण्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे उपचारांवर झालेल्या खर्चाच्या परताव्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
– डॉ.सतिश कोपूरवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
