पंढरपूर – येथे विठुरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने पंढरपुरात कॉरिडोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉरिडोरच्या विषयावरून नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी उडाली.
पंढरपूर नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा पालिकेतील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सोमवारी सकाळी ११ वाजता नगराध्यक्ष डॉ.प्रणिता भालके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेसमोरील विषयपत्रिकेवर बारा विषय होते. दरम्यान दिवसेंदिवस पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत आहे. यामुळे येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने कॉरिडोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कोरिडोरला मंदिर परिसरातील नागरिकांकडून विरोध होत आहे. यामुळे हा विषय नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभे समोर आला असता कॉरिडोर वरून सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी उडाली. त्यामुळे कॉरिडोर विषयाचा प्रस्ताव स्थगित करण्याचा ठराव सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांकडून सर्वानुमते करण्यात आला.
या विषयाच्या चर्चेत सत्ताधारी गटाकडून वासुदेव उर्फ भागवत बडवे, सुनील वाळुजकर, सौरभ थिटे पाटील, लक्ष्मण पापरकर तर विरोधी गटाचे नगरसेवक राहुल शिंदे तसेच अपक्ष नगरसेवक ओंकार जोशी आणि पालिकेच्या नगराध्यक्षा डाँ.प्रणिता भालके यांनी देखील सहभाग नोंदविला.
———————-
एकदा काय दाखवायचे ते दाखवा : नगरसेविका शिरसट आक्रमक
पंढरपूर नगरपरिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये एका विषयावरून नगरसेविका उज्वला भालेराव यांनी उत्पन्न वाढीसाठी झोपडपट्टी धारकांकडून खणपट्टी वसूल करावी, पाणीपट्टी वसूल करावी अशी मागणी केली. त्यावेळेस ज्येष्ठ नगरसेवक नागेश भोसले यांनी हस्तक्षेप केला. यावेळी नगरसेवक लक्ष्मण शिरसाट हे उठले नगरसेविकांना बोलू द्या, विषय टाळू नका, असे सांगताच नगरसेवक लक्ष्मण शिरसाट व इतर नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी उडाली. यामुळे सभागृहात असलेल्या लक्ष्मण शिरसाट यांच्या सुनबाई प्रणिता शिरसट या आपल्या सासऱ्यांच्या मदतीला धावून गेल्या यावेळी त्यांनी सभागृहातील विरोधी नगरसेवकांना उद्देशुन एकदा काय दाखवायचे ते दाखवा, आम्ही पण पाहायला तयार आहोत असे खडे बोल सुनावले.
———————-
चौकट : ( ठेकेदाराची ४७ कोटी रुपयांची देणी )
पंढरपूर नगर परिषदेची चेतपत्रिका काढावी अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यानुसार ही श्वेतपत्रिका काढण्यात आली असून यामध्ये ४१ कोटी रुपये ठेकेदारांचे तसेच ६ कोटी रुपये पाणी पुरवठ्यासाठी असे एकुण ४७ कोटी रुपयांची देणी असल्याचे दिसून आले आहे.
——————-
झोपडपट्टीधारकांना न्याय मिळावा : नगरसेवक राहुल शिंदे
शहरातील झोपडपट्यांमधून अनेक नागरिक तीन, तीन पिढ्यापासून वास्तव्य करीत आहेत. मात्र या झोपडपट्यांच्या जागांवर नगर पालिकेकडून विविध प्रकारची आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे या झोपडपट्टीधारकांना हक्काची घरे मिळत नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी २५ तारखेला एक परित्रक काढुन ५०० स्के.फुटाच्या जागांवरील अनाधिकृत बांधकाम असलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच धर्तीवर येथील झोपडपट्टी मधील जागांवरील पालिकेची आरक्षणे काढून जी मंडळी पिढ्यानपिढ्या तेथे वास्तव्य करीत आहेत त्यांच्या नावावर त्या जागांचा सातबारा उतारा मिळावा अशी महत्वपुर्ण सूचना करुन मुख्यमंत्र्यांचे देखील यावेळी नगरसेवक राहुल शिंदे यांनी आभार मानले.
