बार्शी – खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्यासोबतच पावसात दीर्घ खंड पडल्याने पिकांवर निर्माण झालेल्या ताणाची वस्तुनिष्ठ माहिती घेण्यासाठी बार्शी तालुक्यात प्रशासनाच्यावतीने संयुक्त पीक पाहणी करण्यात आली. राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या निर्देशानुसार आणि जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या आदेशान्वये बुधवारी, ९ सप्टेंबर रोजी तालुक्यातील सर्व ११ महसूल मंडळांमध्ये शेतशिवारात जाऊन पिकांची पाहणी करण्यात आली.
तालुकास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी सदाशिव पडदुणे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार एफ. आर. शेख, तालुका कृषी अधिकारी एस. एस. कोयले, गटविकास अधिकारी विवेक जमदाडे, राज्यस्तरीय पुरस्कारप्राप्त प्रगतीशील शेतकरी उमाकांत शंकर भोंईटे आणि विनोद शिवाजी धुमाळ, तसेच कृषी विज्ञान केंद्र, सोलापूरचे शास्त्रज्ञ पी. ए. गोजारी यांनी पाहणी केली. यावेळी संबंधित गावांचे ग्राम महसूल अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, शेतकरी व प्रतिष्ठित नागरिक सहभागी झाले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य यांनीही पाहणीदरम्यान उपस्थित राहून परिस्थितीची माहिती घेतली.
पाहणीमध्ये अलिपूर, पिंपळगाव धस, घारी, पुरी, उपळाई ठोंगे, कुसळंब, धोत्रे, पानगांव, वैराग, मालेगांव, उपळे दुमाला आणि काळेगांव या गावांतील शेतपिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. पिकांची वाढ कोणत्या अवस्थेत आहे, जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा आहे का, पावसाच्या खंडामुळे पिकांवर किती पाण्याचा ताण निर्माण झाला आहे, रोग-किडींचा प्रादुर्भाव आहे का, तसेच उत्पादनात संभाव्य घट किती होऊ शकते, याची माहिती समितीने घेतली.
हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच पावसाचे वितरण असमान राहिल्याने पेरणीच्या नियोजनावर परिणाम झाला होता. त्यानंतर काही काळ पाऊस झाल्याने पिकांना दिलासा मिळाला; मात्र पुन्हा पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांत पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः फुलोरा व दाणे भरण्याच्या अवस्थेतील पिकांना पावसाच्या खंडाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना समितीने त्यांच्या अडचणी, पिकांची सद्यस्थिती आणि अपेक्षित मदतीबाबत माहिती घेतली. या पाहणीतून नुकसानग्रस्त क्षेत्र, पिकांवरील परिणाम आणि संभाव्य उत्पादन घट याबाबत संकलित करण्यात आलेली माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केली जाणार आहे. शासनाच्या प्रचलित निकषांनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असून, या अहवालाच्या आधारे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, आवश्यक आर्थिक मदत आणि पीकविमा लाभाबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
