सोलापूर : महानगरपालिकेच्याव तीने शहराच्या नियोजन प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुलभता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने ‘वेब जीआयएस’ (Web GIS) आधारित विकास आराखडा डॅशबोर्ड (DP 2047) विकसित करण्यात आला असून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले आहे.
हा डॅशबोर्ड सोलापूर शहराच्या भविष्यातील विकास आराखड्याशी संबंधित विविध भौगोलिक व नियोजनविषयक माहिती नागरिक, वास्तुविशारद, नगररचनाकार, संशोधक, विकासक आणि इतर संबंधित घटकांना ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देणार आहे.
या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून शहरातील विविध नियोजनविषयक स्तरांची माहिती नकाशाच्या स्वरूपात पाहता येणार असून त्यामध्ये एकात्मिक विकास आराखडा (Integrated Development Plan), नगर भूमापन (City Survey) सीमा, गाव सीमा, भू-मापन सीमा (Cadastral Boundaries), जमिनीचा विद्यमान वापर व आच्छादन (LULC), नगररचना योजना (TPS) अंतर्गत अंतिम भूखंडांच्या सीमा, क्षेत्र (Sector) व नियोजन सीमा तसेच विकास आराखड्यातील (DP) प्रस्तावित रस्ते यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सोलापूर महानगरपालिकेने शहरी नियोजन प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख बनविण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विकास आराखड्याची माहिती रिअल-टाइममध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने माहितीवर आधारित निर्णय घेणे अधिक सोपे होणार आहे. तसेच संशोधक, शैक्षणिक संस्था, नगररचनाकार आणि विविध विभागांना शहराच्या विकासविषयक अभ्यासासाठी हा डॅशबोर्ड उपयुक्त ठरणार आहे.
“DP 2047 डॅशबोर्ड हे नागरिकाभिमुख डिजिटल व्यासपीठ असून यामुळे विकास आराखड्याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचेल. नियोजन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल तसेच शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुयोग्य शहरी विकासासाठी हे प्रभावी साधन ठरेल, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने सर्व नागरिक, व्यावसायिक, संशोधक आणि विविध संस्थांना या डॅशबोर्डचा लाभ घेण्याचे तसेच सोलापूर शहराच्या भविष्यकालीन विकासाच्या सामूहिक ध्येयात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
वेब जीआयएस विकास आराखडा डॅशबोर्ड (DP 2047) संकेतस्थळ
विकास आराखड्यातील तरतुदींची
माहिती सहज तपासता येणार
या आधुनिक डिजिटल प्रणालीमुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या परिसरातील विकास आराखड्यातील तरतुदी, प्रस्तावित रस्ते, नियोजन क्षेत्रे आणि इतर महत्त्वपूर्ण माहिती सहजपणे तपासता येणार आहे. यामुळे विकास आराखड्याशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी महानगरपालिका कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता कमी होणार असून प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होणार आहे.
