टेंभुर्णी – उजनी धरणाच्या पाण्यावर पहिला अधिकार शेतकरी, शेतमजूर आणि मच्छीमारांचा आहे. प्रस्तावित एआय डेटा सेंटरसाठी सहा ते सात टीएमसी पाणी लागणार असून, त्या तुलनेत स्थानिकांना जेमतेम ४०० जणांनाच रोजगार मिळणार असल्याचा दावा करीत, उजनीचे हक्काचे पाणी आणि वीज डेटा सेंटरला देणार की शेतकऱ्यांना, असा थेट सवाल आमदार रोहितदादा पवार यांनी सरकारला केला. जनतेचा विरोध असताना कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होऊ देणार नाही, असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला. उजनी-भीमानगर येथे झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनात ते बोलत होते. या आंदोलनात माजी आमदार संजयमामा शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार नारायण पाटील, आमदार अभिजित पाटील यांच्यासह विविध पक्षांतील नेते एकाच व्यासपीठावर आल्याने आंदोलनाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे खासदार मोहिते-पाटील यांनी भाषणात चार वेळा संजयमामा शिंदे यांचे नाव घेऊन आभार मानल्याने आगामी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत नव्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव होणार का, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.
पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, उजनी धरणासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यामुळे या धरणाचे खरे मालक शेतकरी, शेतमजूर आणि मच्छीमार बांधव आहेत. डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि वीज लागणार असून, त्या तुलनेत निर्माण होणारा रोजगार अत्यल्प असल्याचा दावा त्यांनी केला. एका मेगावॅटमागे साधारण ०.३ रोजगार उपलब्ध होतो, असा संदर्भ देत प्रस्तावित प्रकल्पातून जास्तीत जास्त ४०० लोकांना रोजगार मिळेल, असे ते म्हणाले. प्रकल्पासाठी वापरले जाणारे पाणी पुन्हा शेतीला, जनावरांना किंवा नागरिकांना उपलब्ध होणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. मोजक्या लोकांना कंत्राटी किंवा वाहतुकीची कामे मिळावीत म्हणून संपूर्ण परिसरातील जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न धोक्यात घालणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या प्रकल्पांना परिसरातील जनतेचा पाठिंबा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी उपस्थितांना हात वर करून विरोध दर्शविण्याचे आवाहन केले. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागणार असून, त्याचा परिणाम शेती आणि सर्वसामान्यांच्या वीजपुरवठ्यावर होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सर्वपक्षीय नेते, शेतकरी संघटना, मच्छीमार आणि ग्रामस्थांनी एकजूट कायम ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित एआय डेटा सेंटर, अणुऊर्जा प्रकल्प, तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प आणि हायड्रोजन प्रकल्पांमुळे सोलापूर, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांनी आंदोलनाचा एल्गार पुकारला. या आंदोलनाला आमदार रोहितदादा पवार, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, माजी मंत्री महादेव जानकर, माजी आमदार संजयमामा शिंदे, आमदार नारायण पाटील, आमदार अभिजित पाटील, प्रतापसिंह पाटील, सविता राजे भोसले, एकनाथ शिंदे गटाचे संजय कोकाटे, जयवंत जगताप यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी उपस्थिती लावली. बच्चू कडू यांनी ऑनलाइन माध्यमातून आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
**संजयमामा शिंदेंनी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न उपस्थित केला**
माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी उजनी धरणाच्या निर्मितीचा इतिहास मांडत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकारातून उजनी धरणाची निर्मिती झाली. धरणासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या; मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि हक्काचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. आढावा बैठकीच्या नावाखाली बोलावून प्रत्यक्षात प्रकल्पाची तयारी आधीच करण्यात आली होती, असा आरोप त्यांनी केला. उजनीसाठी ज्यांनी त्याग केला, त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आधी सोडवा, त्यांचे योग्य पुनर्वसन करा आणि त्यानंतर डेटा सेंटरचा विचार करा, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
**नारायण पाटील, अभिजित पाटील यांचीही प्रकल्पांना विरोधाची भूमिका**
आमदार नारायण पाटील यांनी उजनीचा प्रश्न हा करमाळा-माढा तालुक्यातील जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. हजारो कुटुंबांचे जीवन उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असून स्थानिकांच्या भवितव्याचा विचार न करता कोणताही प्रकल्प लादू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार अभिजित पाटील यांनी एप्रिल महिन्यात प्रकल्पासंदर्भात करार झाल्याचा उल्लेख करत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता मंजुरीची प्रक्रिया कशी राबविण्यात आली, असा सवाल केला. उजनी परिसरात देश-विदेशातील दुर्मीळ पक्षी वास्तव्यास येतात. मोरांसह वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास आणि जैवविविधता जपली पाहिजे. सात वर्षांच्या बांधकाम काळात स्थानिक तरुणांना नेमका किती रोजगार मिळणार, याचे उत्तरही सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
उजनी धरणाची ग्रॉस क्षमता ११७.२५ टीएमसी असली, तरी सांगोला उपसा सिंचन योजना, वडापूर येथील भीमा-सीना जोड कालवा आणि जिल्ह्यातील इतर सिंचन योजनांचे नियोजन झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती पाणी शिल्लक राहणार, याचा सरकारने आधी हिशेब द्यावा, असे अभिजित पाटील यांनी सांगितले. अनेक गावे अद्याप सिंचनापासून वंचित आहेत. जानेवारीतच पाण्याची टंचाई निर्माण होत असेल, तर नवीन प्रकल्पांना पाणी कुठून देणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. उजनीच्या पाण्यावर पहिला अधिकार शेतकरी, शेतमजूर आणि मच्छीमारांचाच असल्याची भूमिका आंदोलनातून मांडण्यात आली.
**धैर्यशील मोहिते-पाटलांनी चार वेळा घेतले संजयमामांचे नाव; राजकीय चर्चेला उधाण**
या आंदोलनाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून एकाच व्यासपीठावर उपस्थिती लावली. विशेषतः रोहित पवार यांच्या व्यासपीठावर सत्ताधारी गटातील नेत्यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या भाषणातील राजकीय संदर्भ यामुळे आगामी काळातील जिल्ह्याच्या राजकारणाबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून रोहित पवार यांच्याबाबत वेगळी भूमिका मांडल्याची चर्चा असलेले आमदार अभिजित पाटील या आंदोलनात सहभागी झाल्याने त्यांच्या भूमिकेकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका मांडत आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
दरम्यान, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी भाषणातून चार वेळा संजयमामा शिंदे यांचे नाव घेऊन आभार मानल्याने दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय जवळिकीची चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी डीसीसी बँकेच्या निवडणुकीत मोहिते-पाटील आणि संजयमामा शिंदे यांची एकत्रित ताकद उभी राहिल्यास बार्शीचे राऊत आणि सोलापूरचे कल्याण शेट्टी यांच्यासमोर आव्हान निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये रंगू लागली आहे. मात्र, या संभाव्य राजकीय समीकरणाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
**वाहतूक वळवून पोलिसांचे नियोजन; आंदोलन शांततेत पार**
रास्ता रोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर टेंभुर्णी पोलीस ठाणे आणि पोलीस प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सकाळी दहा वाजल्यापासूनच वाहतुकीचे नियोजन केले होते. सोलापूरकडून येणारी वाहने टेंभुर्णी-अकलूज मार्गे वळविण्यात आली, तर पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने इंदापूर-अकलूज-पंढरपूर मार्गे वळविण्यात आली होती. त्यामुळे आंदोलनस्थळी वाहतुकीचा ताण निर्माण झाला नाही. सकाळी अकरा वाजता सुरू झालेला रास्ता रोको दुपारी १ वाजून ४० मिनिटांपर्यंत सुरू होता. पोलिसांच्या वाहतूक नियोजनामुळे आंदोलन शांततेत पार पडले.
एकीकडे उजनीच्या अस्तित्वासाठी शेतकऱ्यांचा लढा तीव्र होत असताना, दुसरीकडे या आंदोलनाच्या निमित्ताने जिल्ह्याच्या राजकारणातही नव्या जुळवाजुळवीचे संकेत मिळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. उजनीचा प्रश्न केवळ पाण्यापुरता मर्यादित न राहता आगामी सहकार आणि जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चौकट १ : धैर्यशील मोहिते-पाटलांचे चार वेळा संजयमामांचे नाव; डीसीसी बँकेच्या राजकारणात नवी जवळीक?
उजनी येथील आंदोलनात खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी आपल्या भाषणात चार वेळा संजयमामा शिंदे यांचे नाव घेऊन आभार मानल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले. आगामी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मोहिते-पाटील आणि संजयमामा शिंदे यांची एकत्रित ताकद उभी राहिल्यास सहकार क्षेत्रातील विद्यमान राजकीय समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. बार्शीचे राऊत आणि सोलापूरचे कल्याण शेट्टी यांच्यासमोरही आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या संभाव्य राजकीय जवळिकीबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
चौकट २ : रोहित पवारांचे व्यासपीठ ठरले सर्वपक्षीय एकजुटीचे केंद्र!
उजनीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न घेऊन रोहित पवार यांनी उभारलेल्या आंदोलनाला विविध पक्षांतील नेत्यांनी उपस्थिती लावली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी गटातील नेतेही त्यांच्या व्यासपीठावर आल्याने या आंदोलनाला राजकीयदृष्ट्या वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून उजनीच्या पाण्यासाठी एकत्र येण्याचा संदेश या उपस्थितीतून देण्यात आला. ही एकजूट केवळ उजनीच्या प्रश्नापुरती मर्यादित राहणार की आगामी राजकारणातही कायम राहणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
चौकट ३ : संजयमामा शिंदेंची भूमिका ठरली लक्षवेधी; प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न ऐरणीवर!
उजनी धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना नव्या प्रकल्पांचा विचार कशासाठी, असा सवाल माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी उपस्थित केला. आधी उजनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवा, त्यांचे योग्य पुनर्वसन करा आणि त्यानंतर डेटा सेंटरचा विचार करा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी भाषणात वारंवार त्यांचे नाव घेऊन आभार मानल्याने आंदोलनातील त्यांच्या भूमिकेची राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे.
