सोलापूर – ग्रामीण भागातील विकासकामांना आता पर्यावरण संवर्धनाची जोड मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत होणाऱ्या अंगणवाडी, जिल्हा परिषद शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्ती कामांबरोबर वृक्षलागवड अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम समिती सभापती इंद्रजीत पवार घेण्याच्या तयारीत आहेत.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वर्क ऑर्डरमध्ये संबंधित ठेकेदारांना किमान पाच ते कमाल ५० झाडे लावणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, केवळ झाडे लावण्यापुरतीच मर्यादा न ठेवता त्याचे संवर्धन आणि प्रत्यक्ष पडताळणीची जबाबदारीही निश्चित केली जाणार आहे.
अंगणवाडी, शाळा किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिसरातील उपलब्ध जागेनुसार किती झाडे लावायची याचा निर्णय घेतला जाणार असून, संबंधित अभियंत्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून फोटो अपलोड केल्यानंतरच ठेकेदारांचे बिल मंजूर केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ग्रामीण भागात वाढते तापमान, घटती हरितपट्टी आणि पावसातील अनियमितता लक्षात घेता, विकासकामांसोबत वृक्षसंवर्धनाची अट जोडण्याचा हा प्रयोग महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे सरकारी इमारतींच्या परिसरात सावली, स्वच्छ हवा आणि पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद स्तरावर अशा प्रकारची अट प्रथमच लागू होण्याची शक्यता असून, “विकासासोबत पर्यावरण” हा संदेश देणारा हा निर्णय ठरू शकतो. प्रशासनाच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवडीची चळवळ उभी राहण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
