सोलापूर : होटगी रोडवरील नाला क्रमांक १ पूर्ववत करण्याच्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेला दुजोरा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह पूर्ववत करण्यासाठी महापालिकेला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पुढील कामकाज सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार असून तोपर्यंत संबंधित प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
होटगी रोडवरील मुलतानी बेकरी कॉर्नरपासून दक्षिण मध्य रेल्वे नाल्याच्या मिळणीपर्यंतचा नाला क्रमांक १ हा नैसर्गिक नाला असल्याचे भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या १९७८ व २००१ च्या टोपोशीटमध्ये नमूद आहे. मात्र, लेआऊट विकासादरम्यान हा नाला मूळ मार्गावरून सुमारे ९० अंशांनी वळवून दुसऱ्या नाल्याशी जोडण्यात आल्याने त्याच्या वहनक्षमतेवर परिणाम झाला. सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीत नवोदय नगर, मुलतानी बेकरी परिसर आणि मजरेवाडी भागात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर महापालिकेने हा विषय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने गंभीर मानला होता.
त्यानुसार टोपोशीट, भू-आकृती सर्वेक्षण, गुगल प्रतिमा, क्षेत्रीय पाहणी आणि तांत्रिक अहवालांच्या आधारे नाल्याची मूळ अलाइनमेंट निश्चित करून तो पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १९ नाल्यांच्या योजनेतही समाविष्ट आहे.
या कारवाईविरोधात नेताजी भोपळे, विलास ताकमोगे आणि मारुती ताकमोगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, महापालिकेची भूमिका ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका दाखल करण्यात आली.
बुधवारी न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती किंवा ‘जैसे थे’चा आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ मीनाक्षी अरोरा यांच्यासह अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ विनय नवरे यांच्यासह अॅड. सारंग आराध्ये यांनी कामकाज पाहिले.
स्थगिती नसल्याने काय होणार?
नाला क्रमांक १ पूर्ववत करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवता येणार.
पूरनियंत्रण आणि नैसर्गिक जलप्रवाह सुरळीत करण्याच्या उपाययोजना सुरू राहणार.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार.
तोपर्यंत प्रतिवादींकडून उत्तर व प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाणार.
स्थगिती देण्यास नकार दिला
“सदर नोटिसा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बजावण्यात आल्या असून सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ‘जैसे थे’ अथवा स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.”, असे अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
