सोलापूर : महापालिकेकडून विविध कामांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वेगवेगळ्या प्रकारे पिळवणूक होत आहे. ही पिळवणूक थांबवण्यात यावी, अशी मागणी महापालिका कामगार संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक जानराव यांनी महापौर विनायक कोंड्याल व आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की,
महानगरपालिकेतील विविध विभागात कंत्राटी कामगारांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत.अत्यावश्यक सेवेतील पाणीपुरवठा, जलशुद्धीकरण केंद्रे, ड्रेनेज विभाग, घनकचरा विभाग, झाडलोट करणे, कचरा गोळा करणे, कचरा वाहतूक करणे, घंटागाड्यावरील कामे, दाटीवाटीत वसलेल्या झोपडपट्टीत घंटागाड्या जात नसल्याने घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणारे कामगार, दिवाबत्तीची सोय करणे, दवाखाने, प्रसूतीगृहात सेवा देण्याचे प्रमुख जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असताना कंत्राटी कामगारांकडून कंत्राटदारामार्फत कामे करून घेतली जात आहेत. म्हणजेच ‘जनसेवा हीच ईश सेवा’ असे ब्रीदवाक्य असलेल्या प्रशासनाने स्वतःची जबाबदारी कंत्राटदारांवर सोपवून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून भ्रष्टाचाराला वाव देऊन कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे.
कंत्राटी कामगारांना अजित रजा, वैद्यकीय रजा, वैद्यकीय सेवा सवलती, पगार वाढ बोनस इत्यादी कंत्राटदार का देत नाहीत याचा जाब प्रशासन का विचारत नाही? संबंधित अधिकाऱ्यावर उपायुक्त कारवाई का करीत नाहीत? तेरी भी चूछ, मेरी भी चूप” असा प्रकार नाही ना? प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम कपात करतात पण फंड कार्यालयात भरली जात नाही. दि. १५/०६/२०२६ पासून ड्रेस कोडची अंमलबजावणी करण्याचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी आदेश दिले आहेत पण कंत्राटी व मानधनावरील कामगारांना कंत्राटदारांनी अद्याप ड्रेस दिला नाही. हा महापौरांच्या आदेशाचा अवमान आहे. शहरातील कचरा उचलण्याची, डम्पिंग करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदाराची असताना आरोग्य निरीक्षकांना, कामगारांना जबाबदार धरून त्यांना १ ते ५ हजार रुपये दंड कशासाठी करता? कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सोडवा. एकही कंत्राटी कामगार कामावरून कमी करू नका अन्यथा कंत्राटी कामगारांचे भविष्यात आंदोलन होईल असा इशारा जानराव यांनी निवेदनात दिला आहे.
कामगारांच्या मजबुरीचा कंत्राटदार, प्रशासनाकडून गैरफायदा
महापालिका प्रशासन कंत्राटदाराबरोबर करार करते. त्या कराराप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देतच नाही. त्यांना केवळ ८ ते ९ हजार रु. महिन्याला देण्यात येतात. यावर आळा घालण्यासाठी कंत्राटदाराला केवळ त्याचे ठरलेले सेवाशुल्क देऊन कामगारांच्या बँक खात्यावर मासिक वेतन थेट जमा का करीत नाही? कंत्राटदार ३-३ महिने कामगारांचा पगार थकवितात. त्यांना दरमहा ठराविक तारखेला वेतन का दिले जात नाही? कंत्राटी कामगार पगारीबद्दल किंवा इतर अडचणी विचारले तर त्यास कामावरून काढून टाकले जाते. या भीतीने कामगार निमुटपणे अन्याय सहन करतो व संघटना करीत नाही त्याच्या मजबुरीचा कंत्राटदार व प्रशासन गैरफायदा घेतात, असा आरोप जानराव यांनी या निवेदनात केला आहे.
—-
