पंढरपूर – राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादना संदर्भातील ठराव बुधवारी झालेल्या पंढरपूर नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्थगित ठेवण्यात आला. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने भूसंपादन प्रक्रियेत पंढरपूर नगरपालिकेला विश्वासात घेतले नसल्याचा मुद्दा नगरसेवकांनी उपस्थित केला. यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी एकमताने ठराव स्थगित ठेवण्यास मंजुरी दिली.
पंढरपूर हे राज्यातील महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र असून मंदिर परिसराचा विकास आणि सुशोभीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कॉरिडॉर प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी चोपाळा ते माधव घाट परिसरातील सुमारे सहा हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनामुळे सुमारे ४०० घरे तसेच जवळपास ४५० व्यापाऱ्यांची दुकाने बाधित होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने नुकतीच या भूसंपादन प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या पंढरपूर नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि मंजुरी अपेक्षित होती. मात्र, नगरपालिकेला विश्वासात न घेतल्याच्या कारणावरून बुधवारच्या सभेत हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.
नगराध्यक्ष डॉ. प्रणिता भालके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेस उपनगराध्यक्ष महादेव धोत्रे, सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांच्यासह नगरपालिका प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.
——————
चौकट : ( ठरावाच्या स्थगितीमुळे भुसंपादन प्रक्रियेत अडथळा ) भूसंपादनामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची भूमिका याबाबतही नगरसेवकांनी भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक एकमताने आल्याने कॉरिडॉरच्या भूसंपादन प्रक्रियेला सध्या महत्त्वाचा अडथळा निर्माण झाला आहे.
——————
चौकट : ( शासन आणि प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष )
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भूसंपादनाचा ठराव स्थगित केल्यामुळे कॉरिडॉर बाबत शासन तसेच प्रशासनाकडून नेमकी कोणती भूमिका घेतली याकडे आता संपुर्ण पंढरपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
