सोलापूर – मंद्रूप ग्रामपंचायतीकडून पंधरावा वित्त आयोगातून ठीक ठिकाणी नऊ लाख रूपये खर्च करून प्लास्टिक शौचालय व कचरा कुंडी बसविण्यात आली आहेत. मात्र शौचालयासाठी कोणत्याही प्रकारचा आराखडा न करता व नागरीकांचे वापर न पाहता बसविण्यात आली आहेत. शिवाय बसविलेले प्लास्टीक शौचालय मंद्रूप ग्रामपंचायतीने कुलूप लावून बंद करून ठेवला आहे . यामुळे नऊ लाख रुपयांचा निधी वाया गेल्याची चर्चा सुरू आहे.
मंद्रूप ग्रामपंचायतीला ‘माझी वसुंधरा’ योजनेत दोन कोटी ७५ लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाले आहेत. गावात प्लास्टिक बंदी करून पर्यावरण वाचवण्यासाठी पर्यावरण पूरक साहित्य वापरणे गरजेचे व बंधनकारक आहे. मात्र मंद्रूप ग्रामपंचायतीने शासनाच्या नियमाला ठेंगा दाखवत गावात प्लास्टिक कचराकुंडी व शौचालयाची खरेदी केली आहे . तसेच गावात ९० ठिकाणी शौचालय व प्लास्टिक कचराकुंडी बसविले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे.
एकीकडे स्वदेशी वृक्ष लावून पर्यावरणाचा संदेश देणाऱ्या मंद्रूप ग्रामपंचायतीकडून प्लास्टिक साहित्य वापरून वसुंधराला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. नवीन शौचालय बसविल्यानंतर शौचासाठी कोणत्याही प्रकारचा खड्डा त्या परिसरात दिसून येत नाही. उघड्यावरच शौच बाहेर पडत असल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. याकडे दुर्लक्ष करीत व कोणताही आराखडा न करता शौचालय बसविण्यात आले आहेत.
मात्र बसविलेल्या शौचालय उघडे ठेवण्याऐवजी मंद्रूप ग्रामपंचायतीने त्या शौचालयाला कुलूप लावून बंद केल्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंद्रूप ग्रामपंचायतवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
..
…
आधी बिल काढले मग शौचालय बसविले
…
मंद्रूप ग्रामपंचायतने पंधरावा वित्त आयोगामधून पाच महिन्यापूर्वी प्लास्टिक शौचालयाचा बिल काढला आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामसेवकांच्या हलगर्जीपणामुळे ते धुळखात पडले होते. मंद्रूपचे तत्कालीन ग्रामसेवक जोडमोटे यांची बदली झाल्यानंतर व प्रसारमाध्यमांमधून टीका झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीने प्लास्टिक शौचालय दर्शनी भागात बसविला आहे . त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे.
…
शौचालयाच्या बिलाच्या चौकशीची मागणी
….
मंद्रूप ग्रामपंचायतीने १५ वा वित्त आयोगामधून पाच महिन्यापूर्वी नऊ लाख रूपये बिल काढला आहे. कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंत्यासह अधिकार्यांनीही कामाची पाहणी न करता पाच महिन्यापूर्वी बिल मंजूर केला आहे. मात्र महिन्यापूर्वी शौचालय व कचराकुंडी बसविण्यात आली आहेत. त्यामुळे बोगस बिल काढणार्या कर्मचारी व अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
