एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेने नेते आणि शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, तसेच रत्नागिरी सिंधुदुर्गातून भाजपचे लोकसभा उमेदवार नारायण राणे हे एकाच युतीचा भाग आहेत. तरीही, दोघांमध्ये वितुष्ट असल्याचे मानले जाते. मात्र नारायण राणेंना निवडून आणले नाही, तर काळ माफ करणार नाही, असे मत केसरकर यांनी मांडले. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ‘मटा कॅफे’ या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.
काळ कशासाठी माफ करणार नाही, तर कोकणाची प्रगती थांबेल. कोकणात आज चार मंत्री आहेत. नारायण राणे, मी, उदय सामंत आणि रवींद्र चव्हाण. जर चार मंत्री असतानाही तुम्ही जर प्रगती करु शकला नाहीत, ही सिच्युएशन परत येऊच शकणार नाही, काळ तुम्हाला माफ करु शकणार नाही. कोकणात काय नाहीये? पर्यटन, मासेमारी, फलोद्यान, उत्कृष्ट जंगल आणि पर्यावरण आहे. तुम्ही जगाच्या आकर्षणाचं केंद्र होऊ शकता, तुमची उत्तम प्रगती होऊ शकते, पण आम्ही फक्त भांडतच बसायचं का? भांडलो तर येणारा काळ आपल्याला माफ करणार नाही, असं केसरकर म्हणाले.
राणेंनी कोकणसाठी बरेच काही केले आहे. त्याचवेळी या निवडणुकीत राणेंचा विजय हा मोदींसाठी असेल. मोदी न जिंकल्यास हा देश धार्मिक ध्रृवीकरणाच्या दिशेने जाईल. त्याचे परिणाम भीषण असतील व काळ त्यासाठी आपल्याला माफ करणार नाही, असं मतही केसरकरांनी व्यक्त केलं.
केसरकर यांनी मुंबईचे पालकमंत्री या नात्याने मुंबईच्या विकासासंबंधी अनेक योजना यावेळी मांडल्या. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी भाजपशी युती का केली, त्यामागील कारणे, कोकणातील राजकीय स्थिती, राज्यातील विविध नेत्यांबद्दलची मते, उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलच्या भावना आदी अनेक विषयांवर त्यांनी परखड मते मांडली.
दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांना मराठी सक्ती केल्यानंतर अनेक शाळा मराठी शिकवत नाहीत, या प्रश्नाबाबत केसरकर म्हणाले, ‘अशाप्रकारे आदेश न जुमानणाऱ्या शाळांचा परवाना रद्द केला जाईल. त्याचप्रमाणे आता नवीन सीबीएसई शाळांना मंजुरी देणेदेखील बंद केले आहे. आवश्यक तेवढ्याच सीबीएसई मंडळाच्या शाळांना मंजुरी असेल.’
राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा अनेक ठिकाणी आयसीएसई मंडळात रूपांतरित केल्या जात असून, अनेकदा पालकांवर दबाव आणला जात असल्याचा मुद्दादेखील या चर्चेत उपस्थित झाला. त्याबाबत केसरकर म्हणाले की, ‘अशा शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून घेणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे अशाप्रकारे बळजबरीने शाळेचे मंडळ बदलले जात असल्यास त्या शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. त्याचवेळी अशा प्रकरणांसाठी काही प्राचार्य, पालकांचे प्रतिनिधी, शाळा प्रतिनिधी यांची समिती नेमली जात आहे. त्याद्वारे येत्या काळात अशा समस्या मार्गी लावल्या जातील.’
