भारत आणि श्रीलंकेदरम्यानचे काचाथीवू बेट तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1974 मध्ये श्रीलंकेला हस्तांतरित केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आलीय. हिंद महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे बेट एका करांतर्गत श्रीलंकेला देण्यात आले. सध्या या बेटावर श्रीलंकेचे अधिपत्य असून तिथे एक चर्च उभारण्यात आलेय. तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी आरटीआय अंतर्गत मिळवलेल्या कागदपत्रातून ही माहिती उघड झालीय.
हिंद महासागरातील कचाथीवू बेट भारताच्या दक्षिणेच्या टोकाला आणि श्रीलंकेच्या मध्यभागी स्थित आहे. ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे या बेटावर कोणीही राहत नसले तरी, समारीक दृष्ट्या हे बेट महत्वाचे आहे. मात्र, सध्या त्यावर संपूर्ण नियंत्रण श्रीलंकेचे आहे. या बेटावर एक चर्च असून हे बेट मच्छिमारांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. महिती अधिकारांतर्गत प्राप्त कागदपत्रांनुसार, हे बेट भारतापासून 20 किलोमीटर अंतरावर असून 1.9 चौरस किलोमीटर वर्गात पसरले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, श्रीलंका म्हणजेच नंतर सिलोनने या बेटावर दावा केला होता. सिलोन नौदलाने 1955 मध्ये या बेटावर युद्धाभ्यास केला होता. त्यानंतर भारतीय नौदलाने देखील या ठिकाणी युद्धाभ्यास केला. मात्र, यावर श्रीलंकाने आक्षेप घेतला. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी एकदा संसदेत म्हटले होते की, या बेटाचा मुद्दा संसदेत पुन्हा चर्चिला यावा अशी माझी इच्छा नाही. त्यामुळे आम्ही त्यावरचा दावा सोडण्यास देखील मागेपुढे पाहणार नाही. तत्कालीन राष्ट्रकुल सचिव वायडी गुंदेविया यांनी या संदर्भात एक अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल 1968 मध्ये सल्लागार समितीने पार्श्वभूमी म्हणून वापरला होता.
काचाथीवू बेट 17 व्या शतकापर्यंत मदुराईचा राजा रामनाद यांच्या अधिपत्याखाली होते. त्यानंतर ब्रिटिश राजवटीत ते मद्रास प्रेसिडेन्सी अंतर्गत भारताकडे आले. या बेटाचा वापर मच्छिमार करत होते. या बेटावरून नेहमीच दोन्ही देशात तणावाचे वातावरण होते. यानंतर 1974 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये बैठका झाल्या. पहिली बैठक कोलंबोमध्ये तर दुसरी नवी दिल्लीत झाली. यानंतर इंदिरा गांधींनी श्रीलंकेला हे बेट श्रीलंकेला भेट दिले. या बैठका झाल्या तेव्हा भारताने काचाथीवू बेटावरील आपल्या हक्काबाबत अनेक पुरावेही सादर केले होते. यात राजा नमनदच्या अधिकारांचाही उल्लेख होता. तर श्रीलंकेला असा कोणताही दावा मांडता आला नाही. असे असतानाही श्रीलंकेचा दावाही भक्कम असल्याचे परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले. हे बेट जाफनापट्टणमचा भाग असल्याचे दिसून येते. सर्वे ऑफ इंडियाने देखील हे मान्य केले आहे की मद्रासने रामनादच्या राजाची मूळ पदवी असल्याचे सांगितलेले नाही. मच्छिमारांना जाळी सुकविण्यासाठी बेटाचा वापर करता यावा म्हणून बेट ताब्यात देण्याचा करार करण्यात आला. याशिवाय भारतीयांना या बेटावरील चर्चला व्हिसाशिवाय भेट देता येऊ शकते. या संदर्भातील करारावर 1976 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आल्या. दरम्यान, भारतीय मच्छिमार मासेमारी जहाजांसह श्रीलंकेच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाहीत, असा दावा श्रीलंकेने केल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता.
काचाथीवू बेट श्रीलंकेला सुपूर्द करतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी विरोध केला होता. तसेच हे बेट भारतात विलीन करण्याचा प्रस्तावही 1991 मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर 2008 मध्ये जयललिता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, भारत सरकारने घटनादुरुस्ती न करता त्यांचे बेट इतर कोणत्याही देशाला कसे दिले. जयललिता यांनी 2011 मध्ये विधानसभेत ठरावही मंजूर केला. मात्र, 2014 मध्ये ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले की, हे बेट श्रीलंकेला देण्यात आले असून ते घ्यावेच लागले तर युद्ध करण्याशिवाय पर्याय नाही.
