बार्शी – बनावट ई-मेल आयडी तयार करून साखर कारखान्याची ७६,००,६००/- रुपयांची फसवणूक केल्याच्या गंभीर प्रकरणातील आरोपी मिनोज बाबा शेख याचा नियमित जामीन अर्ज मा. यू. एल. जोशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बार्शी यांनी फेटाळून लावला.
बार्शी तालुका पोलीस ठाण्यातील गुन्हा क्र. ३५६/२०२५ मध्ये भारतीय न्याय संहिता कलम 318(4), 319(2), 3(5) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 66(C) व 66(D) अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. आरोपीने दाखल केलेला नियमित जामीन अर्ज क्र. ३९३/२०२६ हा न्यायालयाने दि. ६ जुलै २६ रोजी नामंजूर केला.
फिर्यादीनुसार, आरोपी मिनोज बाबा शेख व सहआरोपी यांनी नाथबाबा ॲग्रो ट्रेड हब प्रा. लि. या कंपनीच्या माध्यमातून संगनमत करुन बनावट व खोटे ई-मेल आयडी तयार केले. या बनावट ई-मेलचा वापर करुन कृष्णा एंटरप्रायझेस व लक्ष्य ट्रेड लिंक यांना देय असलेली रक्कम स्वतःच्या कंपनीच्या खात्यात वळविण्यात आली. या प्रकारातून साखर कारखान्याची एकूण ७६,००,६००/- रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे.
जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीच्यावतीने तो कंपनीचा केवळ भागीदार असून दैनंदिन व्यवहारात सहभागी नसल्याचा तसेच वाद दिवाणी स्वरुपाचा असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. यास सरकार पक्षाने विरोध केला. अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. डी. डी. देशमुख यांनी गुन्ह्याचे गंभीर स्वरुप, बनावट ई-मेल आयडी तयार करुन साखर कारखान्याची फसवणूक केल्याचे आरोप, आरोपीच्या कंपनीच्या खात्यात रक्कम वळविण्यात आल्याची बाब आणि तपास अद्याप सुरु असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुळ फिर्यादी साखर कारखाना तर्फे ॲड. अभिजीत अनिल पाटील (पांगरीकर) यांनी जामीन अर्जास विरोध करताना न्यायालयास सांगितले की, आरोपी व सहआरोपी यांनी साखर कारखान्याची ७६,००,६००/- रुपयांची फसवणूक केली आहे. सहआरोपी राजीव मोरे याच्याविरुद्ध कराड, कुर्नूर व लातूर पोलीस ठाण्यांमध्ये इतर गुन्हे नोंद असून त्यांच्याविरुद्ध दिवाणी दावाही प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून देत, आरोपीस जामीन मंजूर झाल्यास तो साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो. तसेच पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद व उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, प्रथमदर्शनी फिर्यादीच्या तक्रारीतून आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग दिसून येतो. बनावट ई-मेल आयडी तयार करुन निधी स्वतःच्या कंपनीच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप असून फसवणुकीची रक्कमही मोठी आहे. गुन्ह्याचे स्वरुप गंभीर असून तपास अद्याप सुरु असल्याने या टप्प्यावर आरोपीस जामीन मंजूर करणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नियमित जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. डी. डी. देशमुख यांनी काम पाहिले. तर मूळ फिर्यादीतर्फे ॲड. अभिजीत अनिल पाटील यांनी युक्तिवाद करुन जामीन अर्जास विरोध केला. तसेच मूळ फिर्यादीतर्फे ॲड. ए आर पाटील, ॲड. यू डी गाढवे, ॲड. के.के. पाटील यांनी काम पाहिले. आरोपीतर्फे ॲड. महेश जगताप यांनी काम पाहिले.
