मुंबई : राज्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्राच्या नूतनीकरण आणि नोंदणी प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. नूतनीकरणाची प्रक्रिया पोर्टलद्वारे राबविताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने ती तात्पुरती ऑफलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित संस्थना परवानगी देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्राच्या नूतनीकरणाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न मांडला.
.
