मुंबई : आदिवासी भागात तयार होणारी उत्पादने दर्जेदार असून त्यांचे प्रभावी आणि शाश्वत विपणन करणे ही काळाची गरज आहे. आदिवासी क्षेत्रात शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करून प्रत्येक आदिवासी गावाचे स्वावलंबी आणि आदर्श गावात रूपांतर करण्यासाठी क्लस्टर विकास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
लोकभवन येथे अनुसूचित क्षेत्रातील समूहविकास या विषयावर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आदिवासी विकास विभागासमवेत बैठक झाली. या बैठकीस राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त निलेश सागर, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त तसेच प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, आदिवासी भागात बांबू, वेत, आयुर्वेदिक उत्पादने, लघु वनउत्पादने यांसह अनेक दर्जेदार उत्पादने तयार होतात. मात्र, त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे विपणन. प्रत्येक गावाची उत्पादन क्षमता, उपलब्ध बाजारपेठ आणि उत्पादकांना मिळणारे उत्पन्न यांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन विपणन धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. उत्पादनाचे पॅकेजिंग तसेच उत्पादनांसाठी कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात मुंबईसारखी मोठी बाजारपेठ असल्याने आदिवासी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी विपणन धोरण राबविण्याची तसेच आवश्यक असल्यास कॉर्पोरेट संस्थांशी भागीदारी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संशोधन आणि विकास यावर भर देत बाजारपेठेच्या गरजेनुसार नवीन उत्पादने विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. तसेच आदिवासी कुटुंबांना पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदी विविध उपजीविका उपक्रम राबविण्यास प्रोत्साहन द्यावे. कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबाचे उत्पन्न किती आहे आणि योजना राबवल्यानंतर त्यात किती वाढ झाली, याचे मूल्यांकन झाले पाहिजे. यशाचे मोजमाप राबविलेल्या योजनांच्या संख्येवर नव्हे, तर त्या योजनांमुळे लोकांच्या जीवनात झालेल्या सकारात्मक बदलांवर झाले पाहिजे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
केवळ योजना राबविण्यावर भर न देता त्या योजनांमुळे आदिवासी कुटुंबांच्या उत्पन्नात आणि जीवनमानात किती सुधारणा झाली, याचे मूल्यमापन करावे. योजनांमुळे उपजीविका, आरोग्य, माता व बालआरोग्य आणि कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत किती सुधारणा झाली, याचा नियमित आढावा घेऊन त्याचा अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षाही राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी व्यक्त केली.
आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाने विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयातून कृती आराखडा तयार केला असून त्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि कृषी विभागांसह संबंधित विभागांच्या सचिवांशी चर्चा करण्यात आली असून केवळ नियोजन न करता आवश्यक त्या ठिकाणी अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
आयुक्त लीना बनसोड यांनी आदर्श आदिवासी गाव क्लस्टर योजनेअंतर्गत निवडलेल्या क्लस्टर्स, राबविण्यात येणारे उपक्रम आणि आगामी नियोजनाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
