सोलापूर: केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वूमन’ आणि ‘मिशन शक्ती’ या उपक्रमांतर्गत महिला व बालकांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने चालवण्यासाठी देशभरात विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याच धोरणांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात चार विशेष जलद गती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. यांपैकी तीन न्यायालये सोलापूर शहरात तर एक न्यायालय बार्शी येथे सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सरकारी वकील डॉ. प्रदीपसिंग रजपूत यांनी आज बुधवार रोजी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत दिली.
महिला आणि बालकांचे संरक्षण, त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या खटल्यांची जलद सुनावणी होऊन पीडितांना त्वरित न्याय मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, पीडितांना वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक समुपदेशनाची मदत एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’, वैद्यकीय पुनर्वास आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची (Forensic Labs) उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच आपत्कालीन मदतीसाठी ‘१८१’ हेल्पलाइन व ‘११२’ इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली असून शासनाच्या निर्भया फंडातून या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
या सर्व प्रक्रियेत जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयामार्फत सोलापूर शहरातील तीन आणि बार्शीतील एका विशेष न्यायालयात पीडितांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ महिला वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे पीडितांना जलदगतीने आणि वेळेत न्याय मिळणार आहे, तसेच दोषींवर जलद गतीने खटले चालवून त्यांना कठोर शिक्षा मिळण्यास मदत होणार आहे.
या चार जलद गती न्यायालयातील कामकाजास राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग व बालकल्याण समिती यांची देखील मदत होणार आहे. दरम्यान, बाल पोलिस पथक किंवा स्थानिक पोलिसांना महिलांवरील अपराधाची दखल घेणे बंधनकारक आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर १ वर्षाच्या आत न्यायचौकशी पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचेही ऍड प्रदीपसिंग राजपूत यांनी म्हटले.
