सोलापूर – कार्यरत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेण्यात यावी, तसेच या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित ८० टक्के गुणांची अट रद्द करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी शिक्षक भरती संघटनांनी राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे. या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
सोलापूर येथे झालेल्या शिक्षक भरती संघटनांच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यरत शिक्षकांसाठी नव्याने स्पर्धात्मक टीईटी घेणे अन्यायकारक ठरत असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. अनेक वर्षांपासून अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना पुन्हा पात्रता सिद्ध करण्यासाठी कठीण परीक्षा देण्यास भाग पाडू नये, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता बंधनकारक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून शासनाने यावर स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली. बैठकीत कार्यरत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र आणि सुलभ टीईटी परीक्षा आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच उत्तीर्णतेसाठी ८० टक्के गुणांची अट अव्यवहार्य असल्याचे सांगत ती शिथिल किंवा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. अन्यथा अनेक अनुभवी शिक्षकांवर नोकरीचे संकट ओढवू शकते, असा दावा संघटनांनी केला.
चौकट
कार्यरत शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या
टीईटी उत्तीर्णतेसाठी ८० टक्के गुणांची अट रद्द किंवा शिथिल करावी. अनुभवी शिक्षकांना नव्याने स्पर्धात्मक परीक्षेला सामोरे जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा.— शिक्षक भरती संघटनांची भूमिका
चौकट
यासंदर्भात लवकरच शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात येणार असून, मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जिल्हानिहाय आंदोलने, धरणे आणि राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
