जालना : यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात कमी पर्जन्यमानाची शक्यता वर्तविण्यात येत असताना राज्य सरकारने अधिक विलंब न करता राज्य, जिल्हा, तालुका, मंडळ आणि ग्रामस्तरावरील दुष्काळ आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तातडीने तयार करून कार्यान्वित करावेत, तसेच होऊ घातलेल्या अधिवेशनात हा मुद्दा मांडून याविषयी उपाययोजना कराव्यात अशी आग्रही मागणी शिवसेना सचिव तथा महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे. डॉ. लाखेपाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन व ई-मेलद्वारे ही मागणी केली असून यासंदर्भात प्रत्यक्ष भेट घेऊनही त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
भारतीय हवामान विभाग, स्कायमेट तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय हवामान संशोधन संस्थांनी अल निनो सक्रिय झाल्याचे संकेत दिले असून यामुळे
चालू वर्षात 42 ते 62 % पाऊसमान कमी पडण्याचे शास्त्रीय अंदाज व्यक्त केले आहेत आणि जवळपास सगळा जून महिना कोरडा गेला पावसाचा मोठा खंड पडला आहे. मान्सूनचा वेग मंदावल्याने भविष्यात गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे डॉ. लाखेपाटील यांनी नमूद केले आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दुष्काळ देखरेख समित्या तातडीने कार्यान्वित कराव्यात आणि दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शिका-2020 नुसार कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘मॅन्युअल फॉर ड्रॉट मॅनेजमेंट’ या वैधानिक प्रणालीचे पालन करणे राज्य सरकारसाठी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळ निर्धारणासाठी पूव वापरली जाणारी ‘ट्रिगर’ प्रणाली प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा करत त्यांनी यामुळे वेळेवर दुष्काळ जाहीर करणे, केंद्राची मदत मिळविणे आणि पीकविमा दाव्यांचे योग्य निर्धारण करणे कठीण होत असल्याचे सांगितले. परिणामी शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान होत असल्याचा उल्लेख करत डॉ. लाखेपाटील यांनी ‘ग्रीन ड्रॉट’ अर्थात ‘हिरवा दुष्काळ’ या संकल्पनेचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी स्वतंत्र निकष तयार केले आहेत. महाराष्ट्रातही अशा परिस्थितीसाठी स्पष्ट धोरण आणि निकष जाहीर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यात मदत व पुनर्वसन विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग हे दोन वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे असल्याने निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी दोन्ही विभाग एकाच मंत्र्यांकडे सोपविण्याची मागणी केली. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात अधिक सुसूत्रता आणि समन्वय निर्माण होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
——————-
चौकट…….
अधिवेशनात दुष्काळावर विशेष चर्चा व्हावी
राज्यात निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता अधिवेशनात दुष्काळ, पर्जन्यमानातील तूट, शेतकरी मदत, पीकविमा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यावर किमान तीन दिवस विशेष चर्चा घेण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. लाखेपाटील यांनी केली आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटांचा विचार करून राज्य सरकारने तातडीने दीर्घकालीन आणि प्रभावी नियोजन करावे, अन्यथा शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असेही डॉ. लाखे पाटील यांनी सांगीतले आहे.
