सोलापूर – राज्य शासनाने कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि शासकीय योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण बंधनकारक केले आहे. यामुळे पीकविमा, पीएम-किसान, नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई तसेच इतर कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळेत डिजिटल नोंदणी करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त उपक्रमातून सुरू असलेल्या या मोहिमेत शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची माहिती मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून नोंदविणे आवश्यक आहे. संबंधित माहितीच्या आधारेच शासकीय योजनांसाठी पात्रता निश्चित केली जाणार असल्याने, अद्याप सर्वेक्षण न केलेल्या शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
यंदा राज्यभर डिजिटल पीक सर्वेक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून, पीकविमा दावे, नुकसान भरपाई आणि विविध अनुदान योजनांमध्ये याच माहितीचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो.
चौकट
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
डिजिटल पीक सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक.
सर्वेक्षणाची माहितीच योजनांच्या लाभासाठी ग्राह्य धरली जाणार.
पीकविमा, पीएम-किसान आणि इतर कृषी योजनांसाठी सर्वेक्षण अनिवार्य.
अडचण असल्यास कृषी सहाय्यक, तलाठी किंवा संबंधित महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
चौकट
महत्त्वाच्या तारखा
खरीप हंगाम (बागायती) : ३१ जुलै २०२६
खरीप ज्वारी : ३० नोव्हेंबर २०२६
गहू, हरभरा, रब्बी भाजीपाला : १५ डिसेंबर २०२६
उन्हाळी पिके : ३१ मार्च २०२७
चौकट
उपयोजनात्मक बाब
शेतकऱ्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता तातडीने डिजिटल पीक सर्वेक्षण पूर्ण करावे. अन्यथा विविध शासकीय योजनांचा लाभ, पीकविमा दावे आणि नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे वेळेत नोंदणी करून भविष्यातील लाभ निश्चित करणेच शहाणपणाचे ठरणार आहे.
