सोलापूर – खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीच्या पडताळणीला पुन्हा विलंब होत आहे. राज्यभरातील सुमारे तीन लाख कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे एसआयटीने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शासकीय वेतन लाटल्याचे प्रकार नागपूरमधील काही अनुदानित शाळांमध्ये समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर नाशिकसह अन्य जिल्ह्यांतही संशयास्पद शालार्थ आयडी आणि वैयक्तिक मान्यतांची प्रकरणे समोर आली.
या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली. राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील अल्पसंख्यांक तसेच बिगर-अल्पसंख्यांक संस्थांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता आणि उपसंचालक स्तरावरून मंजूर झालेल्या शालार्थ आयडीची पडताळणी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली.
विशेषतः पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून न झालेल्या भरतीतील पदांची पडताळणी करण्याचे काम सध्या उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांकडे नियमित प्रशासकीय जबाबदाऱ्याही असल्याने तपासणीसाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील हजारो तक्रारींमुळे तपासणीचे काम आणखी वाढले आहे. त्यामुळे एसआयटीने पुन्हा तीन महिन्यांची मुदत मागितली असून ३० नोव्हेंबरपूर्वी शासनाला अंतिम अहवाल सादर करण्याचे नियोजन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.बनावट शालार्थ आयडी किंवा बोगस वैयक्तिक मान्यतेबाबत एसआयटी तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्याऐवजी त्रयस्थ व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करायची की नाही, याबाबत प्रशासनात संभ्रम होता.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता त्रयस्थ व्यक्तीच्या तक्रारीवरही संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करता येणार आहे. मात्र, तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्वयंघोषणापत्र तक्रारदाराला सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित तक्रारींच्या तपासालाही आता वेग येण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, शालार्थ आयडी आणि वैयक्तिक मान्यतांच्या तपासणीचा अहवाल लांबल्याने संशयित प्रकरणांवरील अंतिम निर्णयासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
चौकट
एसआयटीला सुरुवातीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. काम पूर्ण न झाल्याने त्यात आणखी तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली. ही मुदत ७ ऑगस्ट रोजी संपली. मात्र, तपासणीची व्याप्ती मोठी असल्याने अद्याप संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
